मुंबई : गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला गृहनिर्मितीसाठी काही भूखंड उपलब्ध झाले आहेत. यापैकी चार भूखंडावरील घरांच्या प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. तर दोन भूखंडांवरील गृहनिर्मितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. आता मुंबई मंडळाला आणखी तीन भूखंड गृहनिर्मितीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. या भूखंडांवरील गृहनिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे भूखंड ज्या विकासकांना मूळ विकासकाने विकले होते, त्या विकासकांशी समझोता करार करून त्यांना भूखंडाची रक्कम ९ टक्के व्याजाने देण्याच्या म्हाडाच्या निर्णयाला अखेर राज्य सरकारने कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय बुधवारी गृहनिर्माण विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
वादग्रस्त आणि विकासकाने अर्धवट सोडून दिलेला पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प विकासकाकडून काढून घेऊन तो २०१८ मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे देण्यात आला. त्यानुसार मंडळाने पुनर्वसित इमारती पूर्ण केल्या. या पुनर्विकासाअंतर्गत मुंबई मंडळाला विक्री घटकांतर्गत बांधकामासाठी अंदाजे नऊ भूखंड उपलब्ध झाले आहेत. त्यानुसार मंडळाने आर-१,आर-७,आर-४, आणि आर-१३ अशा चार भूखंडांवर एकूण २३९८ घरे बांधण्याचा निर्णय घेऊन यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे.
आता या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. तर आर-७ अ आणि आर-१२ ए या दोन भूखंडांवर आणखी १४५६ घरे बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. आणखी एका भूखंडावर व्यावसायिक इमारत प्रस्तावित केली आहे. त्याचवेळी सहा भूखंडावर तांत्रिक कारणामुळे गृहनिर्मिती करणे शक्य होत नव्हते. कारण मूळ विकासकाने येथील काही भूखंड इतर विकासकांना विकले आहेत. त्यामुळे या भूखंडासंबंधी गुंतागुंत निर्माण झाली होती. भूखंडाची रक्कम मिळाल्याशिवाय भूखंडांचा ताबा देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. यासाठी न्यायालयात धावही घेतली होती. न्यायालयाने विकासकांची रक्कम, नुकसान भरपाई द्या, त्यानंतर ते जमिनीवरील दावा सोडतील, असे आदेश दिले. त्यानुसार मंडळाने विकासकांशी समझोता करार करून त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून मूळ रक्कमेसह ९ टक्के व्याजाने रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला.
तीन भूखंडांसंबंधी निर्णय घेऊन त्यासंबंधीचा प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. म्हाडाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र या प्रस्तावाला मान्यता देऊन बुधवारी गृहनिर्माण विभागाने यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या शासन निर्णयानुसार आर-७/बी-४, आर-७/ए-५ आणि
आर-१२ या भूखंडावर दावा करणाऱ्या विकासकांना मूळ रक्कमेसह २०१८ पासून आतापर्यंत ९ टक्के व्याज दराने रक्कम देण्यात येणार आहे. यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे लवकरच या तीन भूखंडांवरही आता सोडतीसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. दरम्यान, तीन विकासकांना सुमारे २०० कोटी रुपये द्यावे लागणार असल्याचे समजते. दरम्यान, याबाबत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला.
