मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रात विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी लवकर या, लवकर जा, (कम अर्ली – गो अर्ली) या वेळेत सवलत देण्याच्या योजनेची घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधान परिषदेत केली. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी उत्तर दिले.
महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर लवकर या, लवकर जा, या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील सरकारी महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या वेळेत कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे ३० मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणाऱ्या गैरसोयीमधून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
सभागृहात सदस्यांनी मांडलेल्या सर्व सूचनांचा सरकार सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल. हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १४ मोहिमा राबवून ४२ हजार ५९४ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. ऑपरेशन शोध मोहिमेतून ५ हजार ६६ महिला आणि २ हजार ७७१ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून, महिलांच्या समस्यांसाठी ५१ ‘भरोसा सेल’ सुरू करण्यात आले आहेत.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ या सारख्या योजना सुरू आहेत. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस या सारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून, बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅट फॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
महिलांना अर्ध वेतन रजा वर्षभर मिळणार
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून, प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्ध वेतन रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून, त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
