रेरा कायदा रद्द करण्याऐवजी अधिक कठोर करा! – मुंबई ग्राहक पंचायतीची प्रतिक्रिया

यापुढे तरी निवृत्त सनदी अधिकारी रेरा अध्यक्ष म्हणून नेमण्याऐवजी अनुभवी वास्तुशास्त्रज्ञ वा बांधकाम क्षेत्रातील अनुभवी तज्ञ्ज या पदावर नेमले जातील याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना सरन्यायाधीशांनी द्याव्यात, अशी प्रतिक्रिया मुंबई ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केली आहे. रेरा कायदा रद्द करण्याऐवजी तो अधिक कठोर करता येऊ शकतो, असेही म्हटले आहे.

अनेक महत्त्वांच्या पदांवर निवृत्त सनदी आधिकारी आणि निवृत्त न्यायाधीश नेमण्याची तरतुद केवळ रेरा कायद्यातच नाही तर अनेक कायद्यात आहे. त्यामुळे निवृत्त सनदी अधिकारी आणि न्यायाधीशांचे पुनर्वसन करणारे सर्वच कायदे रद्द करायचे का, असा सवाल ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी विचारला आहे. विकासक, सनदी अधिकारी आणि राजकीय नेते यांची अभद्र युती हे खरे मुळ दुखणे आहे. विकासकांची रेरा प्राधिकरणांत अनेकदा पाठराखण केली जाते ही खरी समस्या आहे. पण त्याचे उत्तर संपूर्ण रेरा कायदा रद्द करण्यात नसून विकासकांचे वर्चस्व दूर कसे करता येईल, याबाबत ठोस कृती होणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे.

रेरा कायद्यात अनेक ग्राहकाभिमुख तरतुदी आहेत. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना काही रेरा अध्यक्ष विकासकांचे संरक्षण करत असतील तर त्यांना सेवामुक्त करणे योग्य होईल. त्यासाठी सरन्यायाधीशांनी काही मार्ग सुचवला तर ते संयुक्तिक ठरेल. रेरा कायदा रद्द करण्याने सर्वच विकासकांना मोकळे रान मिळणार आहे. रेरामुळे या व्यवहारात आज बऱ्ऱ्यापैकी पारदर्शकता आली आहे. रेरामधून फक्त विकासकांना मदत होते हे म्हणणे खरे नाही. रेरा कायद्यामुळे आज अनेक घर खरेदीदारांना फार मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे हे कोणालाही नाकारता येणार नाही, असेही ॲड. देशपांडे यांनी म्हटले आहे.

रेरा अध्यक्षांच्या अयोग्य नेमणुका आणि त्यांच्यावर असलेले विकासकांचे वर्चस्व हे रेरा कायदाच रद्द करण्याचे कारण किंवा निमित्त होऊ शकत नाही. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी अशी उद्विगनता व्यक्त करणे हे तर खचितच योग्य नाही. त्यापेक्षा कठोर उपाय सुचविणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.