मुंबई : सागरी किनारा मार्गालगतच्या भराव भूमीवर हिरवळ तयार करण्यात येणार असून ही हिरवळ तयार करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कंपन्यांकडून सारस्य अर्ज मागवले आहेत. वांद्रे – वरळी सागरीसेतू ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान मुंबई सागरी किनारा मार्गालगतच्या भराव भूमीवर हरित क्षेत्र तयार करण्यात येणार आहे. या हरित क्षेत्रांची निर्मिती मोठमोठ्या कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी) करण्यात येणार असून त्याकरीता पालिका प्रशासनाने ४०० कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक करण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांकडून अर्ज मागवले आहेत.

सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करण्यात आली आहे. भरावामुळे १ कोटी ३ लाख ८३ हजार ८२० चौरस फूट भरावभूमी उपलब्ध होणार आहे. यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के क्षेत्रात सागरी किनारा रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तर उर्वरित ७० ते ७५ टक्के जागेत म्हणजेच ५३ हेक्टर जागेत हरित क्षेत्र व नागरी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. या हरित क्षेत्राचा विकास मोठमोठ्या कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने शुक्रवारी भागिदारी संस्था, खासगी कंपन्या, सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती अर्ज मागवले. या विकासासाठी ४०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येणार आहे. मात्र पालिकेला यासाठी एकही पैसा खर्च करावा लागू नये अशा पद्धतीने याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

Farmers demand geographical classification for organic vaal in Chirner uran news
उरण: चिरनेरच्या सेंद्रिय गोड वालांना हवे भौगोलिक मानांकन
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
farmer cabbage farm destroyed
कोल्हापूर : दर घसरल्याने शेतकऱ्याने कोबीवर ट्रॅक्टर फिरवला
Kalyan-Dombivli Municipal corporation,
महाराष्ट्रातून कोठूनही पाहता येणार कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या
Conditional possession to eligible tenants on comprehensive list decision of MHADA Vice Chairman
बृहतसूचीवरील पात्र भाडेकरुंना सशर्त ताबा, म्हाडा उपाध्यक्षांचा निर्णय
seahorses sindhudurg loksatta news
समुद्री घोड्यांच्या संवर्धन, प्रजनन प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्गची निवड
mumbai municipalitys bridge connecting Marve and Manori beaches has received approval
मार्वे मनोरी जोडणाऱ्या पुलाला पर्यावरणाची मंजुरी
blossoms of Cosmos flowers in Autumn season
निसर्गलिपी – शरद ऋतूतील बहर…

हेही वाचा – मुंबई : एन. जी. आचार्य उद्यानात फुलपाखरू महोत्सवाला सुरुवात

सागरी किनारा मार्ग प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे – वरळी सागरीसेतूच्या वरळी टोकापर्यंत असा १०.५८ किलोमीटर लांबीचा आहे. सध्या या प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हरित क्षेत्र विकसित करण्यासाठी महापालिकेने आराखडाही तयार केला आहे. या कामांसाठी जून किंवा जुलै २०२४ पर्यंत निविदाही काढण्यात येणार होती. मात्र ही निविदा महापालिकेने काढली नाही. महापालिकेला या प्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येणार आहे. हा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून करण्याऐवजी सामाजिक दायित्व निधीतून केल्यास पैशांची बचत होईल. त्यामुळे हरित क्षेत्राचा विकास सामाजिक दायित्व निधीतून करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आणि निविदा प्रक्रिया बाजूला ठेवून सामाजिक दायित्वातून हरित क्षेत्र निर्माण करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांबरोबर चर्चा सुरू केली. उद्योगक्षेत्रातील रिलायन्स, जिंदाल आणि सिंघानिया या तीन बड्या कंपन्यांचे उद्योगपती, तसेच प्रतिनिधींशी महापालिकेने चर्चाही केली. या कामासाठी अधिकाधिक कंपन्यांनी पुढे यावे याकरीता महापालिकेने प्रतिष्ठित मालकी, भागिदारी संस्था, खाजगी मर्यादित कंपन्या, सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यंकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती अर्ज मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हरित क्षेत्राच विकास करताना त्यामध्ये शहरी जंगल तयार केले जाणार असून मियावाकी झाडे, स्थानिक प्रजातीचा समावेश असलेले पर्यावरणीय उद्यान, फुलपाखरू उद्यान, योगा ट्रँक, खुली व्यायामशाळा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्यान, लहान मुलांसाठी उद्यान, सायकल मार्गिका आणि धावण्यासाठी मार्गिका, खुले प्रेक्षागृह आदी सुविधा असतील.

हेही वाचा – मुंबादेवीतील अत्याधुनिक रोबोटिक वाहनतळाच्या कामाला परवानगी द्यावी, मुंबई महापालिकेचे राज्य सरकारला साकडे

विकास आणि ३० वर्षांसाठी देखभालही

निवड झालेल्या कंपनीने हरित क्षेत्राचा विकास करण्याबरोबरच ३० वर्षांसाठी देखभालही करावी लागणार आहे. त्याकरीता ४०० कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. तसेच ३० वर्षांत देखभालीसाठी २५० कोटी रुपये खर्च करण्याच्या क्षमतेचीही अट घालण्यात आली आहे. या कामासाठी कंपन्यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.

Story img Loader