मुंबईतील ९९ हजार संरक्षित फेरीवाल्यांना पाच आठवड्यांत ओळखपत्र द्या ; उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश

न्यायालयाने संरक्षित केलेल्या ९९ हजारांहून अधिक संरक्षित फेरीवाल्यांना महापालिकेच्या २४ प्रभाग कार्यालयांमध्ये ही क्यूआर कोडआधारित ओळखपत्रे दिली जातील. या ओळखपत्रांचा गैरवापर केला जाऊ नये, त्याची बनावट प्रती काढून इतर फेरीवाल्यांना देऊ नये. तसे केल्यास कारावाई केली जाईल या अटींवर या फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले. त्याचवेळी संरक्षित फेरीवाल्यांची यादी पोलिसांनाही पालिकेने उपलब्ध करून द्यावी असेही सांगितले. न्यायालयीन आदेशाने संरक्षित फेरीवाल्यांच्या संघटनांनीही या फेरीवाल्यांना ओळखपत्र मिळवण्यासाठी महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभागातील परवाना विभागात पाठवावे, असे न्यायालयाने आदेश दिले.

बांगलादेशी व परदेशी नागरिकांचा समावेश असलेल्या मुंबईतील बेकायदा फेरीवाल्यांवर कशी कारवाई करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी संरक्षित फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी महापालिकेतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. तथापि, न्यायालयाने ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया पाच आठवड्यांत पूर्ण करावी असे महापालिकेला बजावले.

पालथ्या घड्यावर पाणी

ना फेरीवाला क्षेत्रातील कारवाईबाबत काहीच अडचण येत नाही. परंतु अन्यत्र, विशेषत° फेरीवाला क्षेत्रात कारवाई करताना परवानाधारक कोण आणि अवैध कोण हे ओळखणे त्रासदायक ठरत असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, पोलिसांकडून फेरीवाला क्षेत्रात सतत गस्त घातली जात असल्याच्या दाव्याचाही पुनरूच्चार केला. तथापि, कारवाईनंतर काही वेळाने फेरीवाले पुन्हा परततात आणि दुकान थाटतात, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, अशा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याऐवजी ती न करण्यामागील सबबीच वारंवार सांगितल्या जात असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, ही भूमिका म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी या म्हणीसारखे असल्याची टिपण्णी केली. रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक यांच्याप्रमाणे फेरीवाल्यांनाही बिल्ले देता येतील का याचा विचार करावा असेही न्यायालयाने सुचवले.

अन्यथा महापालिकेला मनुष्यबळ आणि निधी द्या

या गंभीर मुद्यावर राज्य सरकार काहीच पावले उचलणार नसेल, तर त्यांनी महापालिकेला निधी, मनुष्यबळ, साधन सामग्री उपलब्ध करून द्यावी. तसे केल्यास महापालिका प्रशासन त्यांच्या पातळीवर फेरीवाल्यांवर कारवाई करेल, असेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच संरक्षित फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्यात आल्यावर बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे बेकायदा पद्धतीने दुकाने थाटणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत २४ प्रभागांच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

तक्रारीसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना व्यासपीठ उपलब्ध करा

बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे त्रस्त नागरिकांना त्यांची तक्रार करता यावी यासाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी उपलब्ध करून द्यावा. जेणेकरून या क्रमांकावरून सर्वसामान्य मुंबईकर बेकायदा फेरीवाल्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवतील आणि महापालिकेला त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.