मुंबई : मुंबईतील फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड ओळखपत्र देण्यास सुरूवात करून एक महिना उलटला तरी प्रत्यक्षात फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. तर दुसरीकडे पालिका प्रशासनाने फेरीवाल्यांच्या विरोधातील कारवाई सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांमध्ये पालिकेच्या व पोलिसांच्या कारवाईबाबत रोष आहे. गेल्या दहा बारा वर्षांपासून रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी कधी होणार असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
मुंबई महापालिका वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून फेरीवाल्यांचा विषय गाजत आहे. भाजपने पालिकेत सत्तेवर येताच फेरीवाल्यांच्या विरोधातील कारवाई तीव्र केली असून पात्र फेरीवाल्यांना क्यूआर ओळखपत्र दिले. पात्र फेरीवाल्यांना २५ जूनपासून ओळखपत्र दिले जात आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आणि नगर पथविक्रेता अधिनियम आधारे एकूण नोंदणीकृत ९९,४३५ नगर पथविक्रेत्यांना (फेरीवाले) क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्र वितरित करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ५० हजाराच्या आसपास फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे दिली आहेत. हे ९९ हजार फेरीवाले २०१४ च्या सर्वेक्षणातील असून त्यापैकी अनेक फेरीवाल्यांचा मृत्यू झाला आहे.
दरम्यान, ओळखपत्र दिले तरी फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरूच असून त्यात ओळखपत्र दिलेले फेरीवालेही भरडले जात असल्याबद्दल उपमहापौर संजय घाडी यांनी नाराजी व्यक्त केली. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्थानकांपासून १५० मीटर अंतर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या २० महत्त्वाच्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांना बसू न देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही कारवाई केली जात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
एक महिना लागणार
फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबईतील सात परिमंडळासाठी वीस – वीस सदस्य असलेल्या सात शहर फेरीवाला समित्या आणि एक मुख्य फेरीवाला समिती स्थापन करावी लागणार आहे. या समित्यांसाठी फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक झाली आहे. तर अशासकीय सदस्यांच्या प्रत्येकी पाच जागा भरायच्या आहेत. त्यात २ अशासकीय, २ निवासी आणि एक व्यापारी संघाचा प्रतिनिधी असतो. सर्व परिमंडळातून अशासकीय सदस्यांचे अर्ज एकत्रित करून ती यादी लवकरच नगर विकास विभागाकडे पाठवली जाणार आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर फेरीवाली समितीची पहिली बैठक होईल. संपूर्ण प्रक्रिया आणि पहिली बैठक याकरीता एक दीड महिन्याचा अवधी लागेल. त्यानंतरच प्रत्यक्षात फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, महापालिकेने क्यू आर कोड ओळखपत्रे दिलेल्या फेरीवाल्यांना त्यांच्या आधीच्याच जागी व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी, त्यांना तेथून हटवू नये, असे मत आझाद हॉकर्स युनियनच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मी दर एक दिवसाआड या विषयाचा आढावा घेत आहे. विभाग कार्यालयांच्या मदतीने त्या त्या विभागातील फेरीवाला क्षेत्र आणि ना फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करून त्या शहर फेरीवाला समितीसमोर ठेवा आणि लवकरात लवकर या धोरणाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मी प्रशासनाला दिले आहेत. यापुढे ज्यांच्याकडे क्यू आर कोड ओळखपत्र आहेत त्यांनाच व्यवसाय करता येणार असून बाकीच्यावर कारवाई होणारच. – महापौर रितू तावडे
