मुंबई : फेरीवाल्यांसदर्भात नवीन धोरण तयार होईपर्यंत न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करणार? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्यावेळी मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला विचारला. तसेच, त्याबाबत २१ एप्रिलपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, मुंबईसाठी शहर फेरीवाला समितीच्या (टीव्हीसी) निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना केल्या हे स्पष्ट करण्यासाठीही न्यायालयाने यावेळी महापालिकेला वेळ दिला.
गोरेगाव व्यापारी संघटनेने दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेच्या संदर्भातील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. गोरेगाव येथील याचिकेसंदर्भातही न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. या याचिकेत, गोरेगावमधील परवानाधारक दुकाने आणि इतर आस्थापनांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. विशेषतः बेकायदेशीर फेरीवाल्यांकडून होणाऱ्या हिंसाचाराचा धोका त्यात प्रामुख्याने अधोरेखीत करण्यात आला होता. महापालिकेने २०१४ सालचा पदपथ फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, समित्यांची स्थापना आणि नवीन धोरण आखण्याचा अनिवार्य आहे, असे या प्रकरणात न्यायमित्र म्हणून नेमण्यात आलेले वकील जमशेद मिस्त्री यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. त्याचीही दखल न्यायालयाने महानगरपालिका आणि राज्य सरकारला उपरोक्त आदेश देताना घेतली.
गोरेगाव व्यापारी संघटनेने गेल्या वर्षी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात गोरेगाव पश्चिम येथील सार्वजनिक जागांवर बेकायदेशीर फेरीवाल्यांचे मोठ्या प्रमाणावर साम्राज्य आहे. परिणामी, नागरिकांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत असून, त्यांच्यासाठी पदपथच शिल्लक राहिलेले नाहीत. विशेषतः गोरेगाव रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेकडील भागात आणि आरे मार्ग जंक्शनवर ही परिस्थिती अधिकच बिकट असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. याचिकाकर्ती संघटना २०१४ पासून महापालिका आणि पोलिसांकडे या संदर्भात तक्रारी करत आहेत. परंतु त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. काही फेरीवाल्यांनी २०२० आणि २०२५ मध्ये सघटनेचे सहसचिव फिरदौस इराणी यांच्या गाडीवर दगडफेक केली होती. याबाबत सांगण्यात आल्यावर त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना तातडीने पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होणार नाही, याची खात्री करण्याचेही बजावले होते.
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, २०२४-२०२५ या काळात फेरीवाल्यांनी अनेक परवानाधारक दुकानांच्या व्हरांड्यांवर देखील बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केले. त्यानंतर पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांकडून कथित हल्ला झाला आणि न्यायालयाने पुन्हा पोलीस संरक्षणाचे आदेश दिले. तरीही फेरीवाल्यांनी त्यांचे बेकायदेशीर कृत्य सुरूच ठेवले, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने गोरेगाव येथील प्रकरणी बुधवारी तातडीची सुनावणी ठेवली आहे आणि याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सरकार आणि महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अखेर उच्च न्यायालयाचाच पुढाकार
वारंवार आदेश देऊनही मुंबईतील फेरीवाल्यांची समस्या जैसे थेच आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी बोरिवली येथील दुकानदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे स्वत:च जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते. गजबजलेल्या बोरिवली (पूर्व) येथील गोयल प्लाझा येथे मोबाईल फोनची गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुकानासमोरील पदपथ फेरीवाल्यांच्या व्यापला आहे. परिणामी, दुकान झाकोळले जाते. महापालिकेकडून फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र, काही वेळेतच फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता.
कारवाईत अपयशी ठरलेल्या प्रशासनावर वारंवार ताशेरे
मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यावरून न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला वेळोवेळी फैलावर घेतले आहे. तसेच, महानगरपालिकेची ही उदासीन भूमिका अशीच राहिली, तर येत्या दशकात नागरिक रस्त्यावरील प्रवासासाठी सायकल आणि घोड्यांचा वापर करू लागतील. महापालिका आयुक्तांनाही घोड्यावरून कार्यालय गाठावे लागेल, असा टोला हाणून फेऱीवाल्यांच्या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखीत केले होते. पदपथ व्यापले गेल्याने बेकायदा फेरीवाल्यांकडून रस्त्याच्या दुतर्फाही दुकाने थाटली जातात. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यातील निष्क्रिय भूमिकेचाही न्यायालयाने वेळोवेळी समाचार घेतला आहे. नागरिकांना मोटारसायकल चालवणे सोडून सायकलींकडे वळावे लागेल किंवा घोडा हे उत्तम वाहन ठरेल. घोडा चांगल्या प्रकारे प्रवास करू शकतो, अशी उपहासात्मक टिप्पणीही महापालिकेच्या उदासीन कारभारावर टीका करताना न्यायालयाने केली होती. उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठानेही फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीस विलंब केल्याबद्दल काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. तसेच, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक स्पष्ट, कालमर्यादा असलेला आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते व त्यासाठी दिली जात असलेली ही अंतिम संधी दिली असल्याचेही बजावले होते.
न्यायालयाचे अलीकडील आदेश काय ?
मुंबईतील फेरीवाल्यांची सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यावर तोडगा म्हणून न्यायालयाने गेल्या महिन्यात महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यानुसार, बांगलादेशी किंवा परदेशी नागरिकांचा समावेश असलेल्या मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांची ओळख आणि पार्श्वभूमीची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. एखादी व्यक्ती बेकायदेशीररीत्या स्थलांतरित झाल्याचे आढळल्यास, कायद्यानुसार त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. तसेच, सक्षम प्राधिकरणांमार्फत त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्याबाबत उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश देखील न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिका व पोलिसांना दिले. होते. त्याचवेळी, या संदर्भात आवश्यक ती कारवाई करण्यात कसूर झाल्यास, संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जावे, असेही न्यायालयाने महापालिकेला आणि पोलिसांना बजावले होते. मुंबईतील सर्व प्रकारचे म्हणजेच कायमस्वरूपी, तात्पुरते, फिरते किंवा वाहनांवर आधारित दुकानांची सविस्तर तपासणी करावी, हे फेरीवाले वाहतुकीस किंवा पादचाऱ्यांसाठी अडथळा निर्माण करतात की नाही, याचा विचार न करता ही तपासणी करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.
