मुंबई : गेल्या किमान दहा – बारा वर्षांपासून रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला अजून किमान चार ते सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तोपर्यंत मुंबईत रस्तोरस्ती फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण असेच सुरू राहणार आहे. फेरीवाला शहर समितीची निवडणूक पार पडून निकालही जाहीर झालेले असले तरी समिती स्थापन होण्यास अजून वेळ लागणार असून त्यानंतर फेरीवाल्यांसाठी जागा ठरवून देण्याच्या प्रक्रियेला आणखी वेळ लागणार आहे.
रस्त्यावर, पदपथावर वाट्टेल तिथे व्यवसाय थाटणाऱ्या फेरीवाल्यांना शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण आणले होते. मात्र गेल्या तब्बल दहा वर्षात या धोरणाची मुंबईत अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून कुठेही, कसेही बसलेले फेरीवाले ही मुंबईची ओळख बनू लागली आहे. या फेरीवाल्यांना शिस्तीने बसवण्यासाठी व त्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी धोरणाची आवश्यकता आहे. मात्र विविध कारणांमुळे गेल्या तब्बल बारा वर्षांपासून या धोरणाची अंमलबजावणी रखडलेली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महापालिकेला सात परिमंडळासाठी सात फेरीवाला समिती आणि एक केंद्रीय फेरीवाला समिती तयार करावी लागणार आहे. या समितीच्या स्थापनेसाठी फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक पार पडली असून नुकतेच निकालही जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र समिती स्थापन होण्यास अद्याप वेळ लागणार आहे.
समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश होणार का ?
शहर फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली होती. मात्र नगरसेवकांना या समितीमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नगरसेवकांना या समितीमध्ये केवळ विशेष आमंत्रित म्हणून समाविष्ट करता येईल, ते सल्ला देऊ शकतात, पण समितीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार त्यांना राहणार नाही.
क्षेत्राच्या बाहेरील फेरीवाल्यांवर कारवाई ?
समिती एकदा स्थापन झाली की मुंबईत फेरीवाला क्षेत्र आणि ना फेरीवाला क्षेत्र ठरवले जाणार असून त्यानंतर फेरीवाला क्षेत्राच्या बाहेरील फेरीवाल्यांना हटवण्यात येईल. त्यामुळे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तरी मुंबईत फेरीवाले शिस्तीने व्यवसाय करतील अशी अपेक्षा प्रशासनाला वाटते आहे. मुंबईत लाखभर फेरीवाले असले तरी शहर फेरीवाला समितीच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरलेले ३२ हजार फेरीवाले हेच पालिकेच्या लेखी अधिकृत आहेत. त्यामुळे उर्वरित फेरीवाल्यांचे भवितव्यही शहर फेरीवाला समिती स्थापन झाल्यावर ठरणार आहे.
फेरीवाला समितीमध्ये सदस्यांच्या नेमणुका अद्याप बाकी
शहर फेरीवाला समिती ही २० सदस्यांची असून त्यात फेरीवाल्यांचे आठ प्रतिनिधी, तसेच रहिवाशांच्या संघटना, व्यापारी संघटना, सामाजिक संस्था यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींच्या नेमणुका झालेल्या असल्या तरी प्रत्येक समितीमधील १२ जणांच्या नेमणुका अद्याप बाकी असून त्याला वेळ लागणार आहे.
फेरीवाला समितीसाठी निवडणूक झाल्यानंतर आता केवळ फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. मात्र या समितीमधील इतर प्रतिनिधींच्या नेमणुका कराव्या लागणार आहेत. त्याकरीता इच्छुकांकडून, संस्थांकडून अर्ज मागवावे लागणार आहेत. त्यानंतर या अर्जांची छाननी होईल. मग सदस्यांची निवड होऊन आठ समित्या स्थापन होतील. त्याची माहिती राज्य सरकारला दिल्यानंतर राज्य सरकारने राजपत्रात जाहीर केल्यानंतर समितीच्या कामकाजाला सुरूवात होईल. – विपीन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त
