मुंबई : बांगलादेशी फेरीवाल्यांचा शोध घेण्यासाठी मुंबईत महापालिकेमार्फत विशेष मोहीम राबवली जात असून त्याचा फटका पात्र फेरीवाल्यांनाही बसत आहे. तसेच, पोलीस प्रशासनाने देखील कारवाई कठोर केली असून फेरीवाल्यांचे व्यवसाय महिनाभरापासून बंद आहेत. व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी दादरमधील शेकडो फेरीवाल्यांनी पोलीस उपायुक्त कार्यालय आणि शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यासमोर गर्दी केली होती. फेरीवाल्यांनी या संदर्भातील निवेदन पोलिसांना दिले. प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास येत्या १२ मार्च रोजी पोलीस आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा फेरीवाला संघटनेने दिला आहे.
मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी बांगलादेशी फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई सुरू करण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाला केली. त्यानंतर मुंबईतील फेरीवाल्यांविरोधात महानगरपालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला असून त्यामुळे अनेक फेरीवाल्यांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. यात पात्र फेरीवाल्यांचाही समावेश आहे. महापालिकेची कारवाई सुरू असतानाच आता पोलिसांनीही कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांची कोंडी झाली असून उदरनिर्वहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे पात्र फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, या मागणीबाबत निवेदन देण्यासाठी शुक्रवारी शेकडो फेरीवाले एकत्र आले. दादर हॉकर्स संघर्ष समितीतर्फे शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश रेड्डी उपस्थित होते. त्यांनतर उपायुक्त कार्यालयासमोर फेरीवाले पोहोचले आणि त्यांच्या समस्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. मात्र, फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय झाला नाही, तर शनिवारी पुन्हा पोलीस उपायुक्तांना भेटण्याचा फेरीवाला संघटनेचा मानस आहे. त्यानंतरही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास १२ मार्च रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय फेरीवाला संघटनेने घेतला आहे.
दादरमध्ये एकही फेरीवाला रोहिंग्या किंवा बांगलादेशी नाही. पोलिसांकडे सर्व पुरावे आहेत. मात्र, केवळ राजकीय फायद्यासाठी फेरीवाल्यांना वेठीस धरले जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दादरमध्ये फेरीवाले व्यवसाय करत आहेत. २०१४ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांसाठीही अद्याप धोरण ठरविलेले नाही, अशी खंत दादर हॉकर्स संघर्ष समितीकडून व्यक्त करण्यात आली. फेरीवाल्यांकडे उदरनिर्वाहाचे अन्य साधन नसल्याने त्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली.
