मुंबई : फेरीवाल्यांना क्युआर कोड असलेले ओळखपत्र देण्याच्या निर्णयावर भाजपचे नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. स्थायी समितीच्या सभेत शुक्रवारी तिवाना यांनी हरकतीचा मुद्द्याद्वारे या बाबीकडे लक्ष वेधले. मात्र, महापौर रितू तावडे यांनी क्यू आर कोडबाबत घोषणा केल्यानंतर तिवाणा यांनी त्यातील त्रुटी अधोरेखित केल्याने भाजपमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु आहे.

फेरीवाल्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लवकरच क्युआर कोड असलेले ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याची घोषणा महापौर रितू तावडे यांनी केली आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्नानंतर अखेर फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून लवकरच फेरीवाल्यांना क्युआर कोड आधारित ओळखपत्र वितरित केले जाईल, असे तावडे यांनी नमूद केले. महापौरांच्या या घोषणेनंतर दोनच दिवसात भाजपचे नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी क्युआर कोड फेरीवाला ओळखपत्रावरून हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येवर प्रकाश टाकला. महापालिकेमार्फत मुंबईत फेरीवाल्यांना क्युआर कोड आधारित डिजिटल ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.

अधिकृत फेरीवाल्यांची ओळख पटविणे व अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियंत्रण आणणे हा उद्देश स्वागतार्ह असला तरी, या प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे तिवाना म्हणाले. मुंबईमध्ये यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी खोटे जन्म दाखले, बनावट ओळखपत्रे आणि खोटी कागदपत्रे मिळवल्याचे उघड झालेले आहे. काही प्रकरणांत जन्म दाखल्याचा गैरवापर झाल्याचेही समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ क्युआर कोड देऊन कोणालाही अधिकृत घोषित करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

हरकतीचा मुद्दा फेटाळला प्रत्येक फेरीवाल्याची सक्तीची पोलीस पडताळणी करावी. कौटुंबिक पार्श्वभूमी व नागरिकत्वाची पडताळणी करण्यात यावी. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, जन्म प्रमाणपत्र यांची डिजिटल व फॉरेन्सिक तपासणी करावी. खोटे दस्तऐवज सादर करणाऱ्यांवर कठोर गुन्हे दाखल करावेत. एटीएस, विशेष तपास यंत्रणांद्वारे सुरक्षा ऑडिट करावे. संवेदनशील भागांमध्ये फेरीवाल्यांना परवानगी देताना विशेष सुरक्षा निकष लागू करण्यात यावेत. क्युआर कोड प्रणाली थेट पोलिस व महापालिका डेटाबेसशी जोडण्याची मागणी तिवाना यांनी केली आहे. मात्र, तिवाना यांच्या बोलण्यात तथ्य असले तरी सत्य नाही, अशी प्रतिक्रिया देत समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हरकतीचा मुद्दा फेटाळून लावला.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील शहर आहे. त्यामुळे ‘व्यवसाय संरक्षण’ या नावाखाली कोणत्याही प्रकारे घुसखोरांना किंवा संशयितांना शहरात स्थिरावण्याची संधी मिळता कामा नये, असे तिवाना म्हणाले.