मुंबई : मुंबईतील बेकायदेशीर फेरीवाल्यांविरोधात महापालिकेने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे अधिकृत फेरीवालेही भरडले जात होते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने अधिकृत फेरीवाल्यांना क्युआर कोड असलेले ओळखपत्र दिले. मात्र, ते देऊनही फेरीवाल्यांवर महापालिका व पोलीस प्रशासनाकडून कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे या फेरीवाल्यांविरोधात कुठलीही कारवाई करू नये, अशी मागणी उपमहापौर संजय घाडी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुंबईतील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांना क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र वाटपाची कार्यवाही १ जूनपासून सुरू केली. आतापर्यंत हजारो फेरीवाल्यांना क्युआर कोड असलेले ओळखपत्र वितरित करण्यात आले. बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेने हा पर्याय अवलंबला होता. मात्र, क्युआर कोड आधारित ओळखपत्र असणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधातही कारवाई केली जात आहे. या कारवाईबाबत उपमहापौर संजय घाडी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
त्याबाबत महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना भेटून निवेदन दिले आहे. क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्र असणाऱ्या फेरीवाल्यांवर महानगरपालिका व पोलीस प्रशासनाने कारवाई करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच शहरात पथविक्रेता समिती स्थापन करून फेरीवाला विभाग व ना-फेरीवाला विभाग अशा जागांची निश्चिती करण्यात यावी व फेरीवाल्यांचा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले.
मुंबईतील जवळपास ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांनी २०१४ मध्ये महानगरपालिकेकडे अर्ज केले होते. त्यातील ५० हजार ९६६ फेरीवाल्यांना महानगरपालिकेमार्फत क्युआर कोड आधारित ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात आले. याचा अर्थ क्यु.आर. कोड आधारित ओळखपत्र असलेले फेरीवाले अधिकृत असून त्यांना व्यवसाय करण्यास कोणतीही हरकत नसावी. असे असतानाही त्या फेरीवाल्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे तसेच त्यांना त्यांचा व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे, असे घाडी यांनी सांगितले.
