संशयास्पद फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देऊ नका ; आमदार संजय उपाध्याय यांची मागणी

मुंबईतील सर्व पात्र फेरीवाल्यांना येत्या १० जूनपर्यंत महापालिकेकडून ओळखपत्र, क्यूआर कोड देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बोरिवलीतील भाजपचे आमदार संजय उपाध्याय यांनी पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे. आपल्या पत्रात उपाध्याय यांनी नमूद केले आहे की, २०१४ च्या अधिकृत सर्वेक्षणात नोंद असलेल्या फेरीवाल्यांनाच क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्रे देण्यात यावीत. ओळखपत्र वितरणापूर्वी संबंधित व्यक्तीचे नाव मूळ सर्वेक्षणात समाविष्ट आहे की नाही, याची खातरजमा करावी.

तसेच प्रत्येक फेरीवाल्याकडून रेशन कार्ड, डोमिसाईल प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्यात यावी. केवळ अर्ज किंवा स्वयंघोषणेच्या आधारे कोणालाही ओळखपत्र देऊ नये, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उद्देश सर्वेक्षण झालेल्या आणि कायदेशीर संरक्षण प्राप्त हॉकर्सची ओळख निश्चित करणे हा असून, या प्रक्रियेचा गैरवापर होऊन नव्याने किंवा बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना मान्यता मिळू नये यासाठी महापालिकेने विशेष दक्षता घ्यावी, असे उपाध्याय यांनी पत्रात म्हटले आहे.

याशिवाय, बोरीवली विधानसभा क्षेत्रातील क्यू आर कोड प्राप्त फेरीवाल्यांची संपूर्ण यादी वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या कार्यालयाला उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. या यादीत फेरीवाल्याचे नाव, मोबाईल क्रमांक, सर्वेक्षण क्रमांक, व्यवसायाचे अधिकृत ठिकाण, संबंधित विभाग आणि क्यू आर कोड क्रमांक नमूद करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे ओळखपत्र वितरणातील पारदर्शकता वाढेल तसेच भविष्यातील अनियमितता आणि बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना मिळणारा संभाव्य लाभ रोखण्यास मदत होईल

असा विश्वास आमदार संजय उपाध्याय यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच महापौर रितू तावडे यांनी बांग्लादेशी फेरीवाल्यांना हटवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने मुंबईतील फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.