लोकमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलण्याबाबत न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही रेल्वे प्रशासन त्याबाबत अद्याप उदासीन असल्याची बाब राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाला गृहरक्षक उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवली. मात्र त्यासाठीचा निम्मा खर्च उचलण्याचा प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनाने फेटाळून लावल्याने ही योजना बारगळल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर गृहरक्षक तैनात करण्याचा ५० टक्के खर्च रेल्वे प्रशासनाने उचलण्याचे आदेश अखेर न्यायालयाला द्यावे लागले.
दरम्यान, महिलांच्या सुरक्षेबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबतचा निर्णय ३१ ऑगस्टपर्यंत घेण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी राज्य सरकारला दिले.
ठाणे-वाशी लोकलमध्ये तरुणीच्या झालेल्या विनयभंगाबाबतच्या वृत्ताची स्वत:हून दखल घेत न्यायालयाने याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याशिवाय ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या संस्थेनेही मुंबईतील, विशेषत: लोकलने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने आदेश देऊनही लोकल आणि स्थानकांवर अद्याप गृहरक्षक तैनात करण्यात आले नसल्याचे याचिकादारांच्या वतीने सांगण्यात आले.
त्यावर महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी रेल्वे प्रशासनाची अडेल भूमिका त्यात अडसर बनत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. रेल्वे प्रशासनाच्या विनंतीवरून, राज्य सरकारने १५०० गृहरक्षक उपलब्ध करण्याबाबत मंजुरी दिली. परंतु निम्मा खर्च उचलण्यावरून पुन्हा रेल्वे प्रशासनाने नकार दिल्यानंतर त्याबाबतचा आदेश मागे घेण्यात आल्याचे खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मॅन नव्हे, ‘वुमेन पॉवर’..
रेल्वेकडे महिलांना पुरेशी सुरक्षा देण्यासाठी आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ (मॅनपॉवर) नाही, अशी सबब रेल्वेच्या वकिलांनी पुढे केल्यावर न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी इथे ‘वुमेन पॉवर’चा विषय सुरू आहे. तुम्ही मॅनपॉवरचे काय सांगता, असा सवाल करताच न्यायालयात हास्याची लकेर उमटली.
