प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली खोटा दावा करून पुनर्वसनाची जमीन पदरात पाडून घ्यायची आणि नंतर ती विकायची ही ‘पद्धतशीर फसवणूक’ आहे, असे स्पष्ट करीत सरकारी प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या आणि पुनर्वसनाकरिता दावा केलेल्यांची सत्यता पडताळून पाहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी केली जाईल आणि दोषींवर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली. यात सरकारी कर्मचारी गुंतलेले असण्याची शक्यता असून दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली. सरकारी प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासोबत योग्य त्या प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने ही चौकशी महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. काही वर्षांपूर्वी भामा-आसखेड प्रकल्पात जमिनी संपादित केलेल्या नागरिकांना त्या वेळी आर्थिक भरपाई सरकारी तिजोरीतून देण्यात आली होती. तेव्हा जमिनींचे भाव कमी असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आर्थिक स्वरूपात भरपाई घेतली. मात्र आता जमिनींचे भाव वधारले असल्याने संबंधितांना भरपाई म्हणून जमीन द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी निश्चित कालमर्यादेत करावी, असे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. मात्र ही सुनावणी न झाल्यामुळे सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका करण्यात आली. परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली पुनर्वसनाचा लाभ पदरात पाडून घेतल्याची काही प्रकरणे पुढे आल्याचे अतिरिक्त सरकरी वकील नितीन देशपांडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर प्रकल्पग्रस्त असल्याचा दावा अन्य व्यक्ती करणार नाही याची खातरजमा सरकारने करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मग या प्रकरणांची चौकशी करणार का, असा सवाल न्यायालयाने केल्यावर सरकार ही चौकशी करणार असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.
