मुंबई : मालक-कर्मचारी यांच्यातील व्यावसायिक करार संपुष्टात आल्यानंतर किंवा अस्तित्वात नसतील, तर प्रसूतीविषयक लाभांची मागणी करता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, महाविद्यालयाला प्रसूती रजा आणि संबंधित लाभ देण्याचे संबंधित प्राधिकरणाचे आदेश रद्द करून प्राध्यापिकेला दिलासा देण्यास नकार दिला.
प्रसूती रजेचा हक्क तपासताना कायद्याची चौकट आणि संबंधित महिलेच्या रोजगाराशी संबंधित अटींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. मातृत्वाचा सन्मान आणि माता व बालकांचे आरोग्य व कल्याणाच्या रक्षणासाठी महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रसूती रजेचा हक्क हा महत्वाचा असून त्याची जाणीव न्यायालयाला असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
याचिकाकर्तीने करारासंबंधित नियुक्तीची मुदत संपल्यानंतर प्रसूतीविषयक लाभांची मागणी केली होती. कोणत्या अधिकारातंर्गत महिलेने प्रसूतीविषयक लाभांची मागणी केली हेच न्यायालयाला उमगले नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. मूळात, प्रसूतीविषयक लाभ हे मालक-कर्मचारी यांच्यातील व्यावसायिक करार अस्तित्वात असतानाच मिळण्यास पात्र असतात. परंतु, या प्रकरणात संबंधित महिलेची प्रसूती तिच्या हंगामी करारावरील नियुक्तीची मुदत संपल्यानंतर जूनमध्ये झाली. गर्भवती असताना संबंधित महिलेला सेवेतून बडतर्फ केले नव्हते. महाविद्यालयाने तिची सेवा मुदतीपूर्वी संपुष्टात आणली नव्हती किंवा मातृत्वाच्या कारणास्तव तिच्या करारात नूतनीकरण करण्यास नकार दिला नव्हता. सेवा समाप्ती ही निश्चित कालावधीच्या हंगामी करारावरील नियुक्तीची मुदत संपल्याचा नैसर्गिक परिणाम होता, ती कोणतीही दंडात्मक किंवा भेदभावपूर्ण कारवाई नसल्याचे नमूद करून महिला प्रसूती रजा आणि लाभांसाठी पात्र नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय ?
संबंधित प्राध्यापिकेला प्रसूती लाभ कायद्यांतर्गत कामगार सहाय्यक आयुक्त आणि अपिलीय प्राधिकरणाने महाविद्यालयाला २,४३,५०० रुपये प्रसूती लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रसुती रजेवर जाण्यापूर्वीच हंगामी करारावरील नियुक्तीची मुदत संपुष्टात आली होती. त्यामुळे, संबंधित महिलेला प्रसूती रजा आणि अन्य संबंधित लाभ मागता येणार नाहीत, असा दावा महाविद्यालयाने केला होता. मात्र, जूनमध्ये बाळाला जन्म दिल्यानंतर कर्तव्य बजावण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळे, आपली पुढील वर्षासाठी नियुक्ती केली नाही आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, बेकायदेशीररित्या कामावरून काढून टाकले आणि प्रसूती लाभांपासून वंचित ठेवल्याचा दावा महिलेने संबंधित प्राधिकरणाकडे केला होता.
