मंत्रालयातील उपहारगृहांबाबत एफडीएचा खोटा अहवाल; एकही माशी, झुरळ, मुंगी नसल्यावर उच्च न्यायालयाचे बोट

मंत्रालयातील उपहारगृहे ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा दावा करणाऱ्या अहवालांची एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पडताळणी करावी आणि खोटा अहवाल सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेशही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिले. एफडीए आणि आयुक्त मुंढे करत असलेले कौतुकास्पद आहे, परंतु त्याच वेळी या यंत्रणेने निष्पक्ष राहणेही गरजेचे आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. एफडीएने सर्वांना समान वागणूक द्यावी, कोणा एकाची बाजू घेऊ नये. त्यांनी निष्पक्ष आणि न्याय्य असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सुनावले.

तत्पूर्वी, अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या उपहारगृहे आणि हॉटेल्सवर कारवाई करताना एफडीए न्याय्य, निष्पक्ष आणि एकसमान वागणे अपेक्षित आहे. परंतु, एकीकडे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एक झुरळ आढळल्याने परवाना निलंबनाची कारवाई कायम ठेवणाऱ्या आणि अन्य खासगी उपहारगृहे, रेस्टॉरंटची सात ते नऊ तास पाहणी करणाऱ्या एफडीएला मंत्रालयातील उपहारगृहांमध्ये एकही माशी, मुंग्या किंवा झुरळ आढळून आले नाही. ही पाहणी अवघ्या तासांत केली गेली. याउलट, एफडीएने त्यांना ९८ टक्के स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र दिल्याबाबत खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, चार वकिलांच्या समितीला या उपहारगृहांच्या तपासणीचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वकिलांच्या समितीने मंत्रालयातील उपहारगृहांची पाहणी केली असता त्यांना तेथे मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळली. तिथे सांडपाण्याची व्यवस्था तुटलेली होती, गटारे उघड्या स्थितीत होती आणि स्वयंपाकघरातील जमिनीवर व भिंतींवर झुरळ व माश्या फिरताना आढळल्या. समितीने याबाबतची छायाचित्रेही न्यायालयात सादर केली.

ही छायाचित्रे पाहिल्यानंतर न्यायालयाने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त केला. तसेच, कारवाई करण्यात आलेली खासगी उपहारगृहे आणि हॉटेल्सप्रमाणे मंत्रालयातील उपहारगृहांनाही नोटीस बजावण्याचे म्हटले. केळी वरील बाजूने काळसर पडल्याच्या कारणास्तव एफडीएने फोर्ट परिसरातील ‘पूर्णिमा’ रेस्टॉरंटचा व्यवसाय परवान्याच्या निलंबनाची नोटीस बजावली होती, मात्र, अस्वच्छ स्थितीतील मंत्रालयातील उपहारगृहे ही नियमांचे ९८ टक्के पालन करणारी घोषित केल्याबाबत न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली.

एफडीएने कायद्याची योग्य प्रक्रिया न पाळता निलंबनाची नोटीस बजावल्याचे रेस्टॉरंटच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, मंत्रालयातील उपहारगृहांचा परवाना एकतर निलंबित करा किंवा ‘पूर्णिमा’चा परवाना पूर्ववत करा. आम्हाला समानता हवी आहे. या देशातील प्रत्येक व्यक्ती समान आहे. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही, असे न्यायालयाने एफडीएला सुनावले. प्रत्येकाला संधी मिळायला हवी आणि एखादे उपहारगृह अस्वच्छ असेल, तर मंत्रालयातील उपहारगृहे देखील तितकीच खराब आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर ‘पूर्णिमा’ला व्यवसाय थांबवण्याची दिलेली नोटीस आता ‘सुधारणा नोटिशी’त रूपांतरित केली जाईल आणि पुन्हा एकदा रेस्टॉरंटची तपासणी केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.

कारवाई आजारापेक्षा उपचार भयंकर असल्यासारखी नसावी

एफडीएची कारवाई कौतुकास्पद आहे. परंतु, ही कारवाई आजारापेक्षा उपचार भयंकर असल्यासारखी नसावी. तुम्ही आधी गोळीबार करणार आणि मग प्रश्न विचारणार. याउलट, नियमांचे पालन न करणारी उपहारगृहे आणि रेस्टॉरंटना स्थिती सुधारण्यासाठी आधी काही वेळ द्या. परंतु, कारवाई पूर्वग्रहाने केली असेल, तर एखादे कौतुकास्पद कामही वाईट वळण घेऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. शहरातील खाद्यपदार्थ विक्रीची ठिकाणे, हॉटेल्स आणि इतर आस्थापनांची स्थिती कदाचित इतकी वाईट असू शकते, ज्यामुळे निम्मी आस्थापने बंद करावी लागतील. मात्र, एफडीए त्यातून काय साध्य करणार आहे ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला,

न्यायालयाचे आदेश

न्यायालयाने ‘पूर्णिमा’ रेस्टॉरंटला दिलेली स्थगिती नोटीस ‘कारणे दाखवा व सुधारणा नोटिशी’मध्ये बदलण्याचे आणि मंत्रालयातील तीन उपहारगृहांनाही अशाच प्रकारच्या नोटिसा देण्याचे आदेश एफडीएला दिले. या आस्थापनांना नियमांची पूर्तता करण्यासाठी मंगळवारपर्यंतची मुदत देऊन आणि बुधवारी एफडीएने नव्याने तपासणी करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.