मशिदींवरील भोग्यांचे प्रकरण : नियमांचे पालन करायचे नसेल, तर बांधील नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्या, पोलिसांची उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

कांदिवलीस्थित रीना रिचर्ड यांनी मशिदींवरील भोंग्यामुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, संबंधित प्रसूतीगृहाच्या परिसराला शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणार आहे, तसे फलकही लवकरच लावण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.

त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अद्याप पूर्तता का केली नाही ? त्या आदेशानुसार, ११२ हा मदतवाहिनी क्रमांक, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी व्हॉट्स ॲप क्रमांक सुरू करण्याचे, तक्रारीच्या तपशीलाची नोंदवही तयार करण्याचे त्याची देखभाल करण्याचे, या प्रश्नी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पदनिर्देर्शित अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले होते.

त्याची पूर्तता केली का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केली. सरकारी वकील न्यायालयाच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. याउलट त्यांनी यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी चार आठवड्याची मुदत देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पोलीस प्रशासन ध्वनीप्रदूषणासंबंधित कोणतेही नियम, आदेश पाळणार नसेल, तर तसे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, अशा शब्दात न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाची कानउघाडणी केली आणि आठवड्याभरात न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी तहकूब केली.