मुंबई : कांजूरमार्ग येथील कचराभूमी सुरूच ठेवण्याबाबत उच्च न्यायालयाने नुकतीच टीका केली. तसेच, दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात कचराभूमी सुरू ठेवणे हे सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणासाठी धोक्याचे असल्याचा इशारा देताना दीर्घकालीन, वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य कचरा व्यवस्थापन प्रणालीची तातडीची गरज न्यायालयाने यावेळी अधोरेखीत केली. त्याचाच भाग म्हणून मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) महानगरपालिकांनी मानवी वस्तीपासून दूर असलेल्या समान जागी त्यांची एकात्मिक कचराभूमी सुरू करण्याचा विचार करण्याची सूचना देखील न्यायालयाने केली.
अधिकार नसतानाही कांजूरमार्ग येथील किनारा नियमन क्षेत्रातील जागा महानगरपालिकेला कचराभूमीसाठी वापरण्यास देण्याच्या राज्य सरकाच्या मंजुरीला वनशक्ती या संस्थेने आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी, महापालिका हद्दीतील घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीसह इतर सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आल्याचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टीका आणि सूचना करताना नमूद केले. कांजूर येथील जागा महापालिकेला कचराभूमीसाठी वापरण्यास सरकारने दिलेली मंजुरी न्यायालयाने मे महिन्यात रद्द केली होती. तसेच, ही जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, कचराभूमीसाठी नवी जागा शोधण्यासाठी महापालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती.
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, कांजूर कचराभूमीजवळील परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांकडून तीव्र वास आणि वायू प्रदूषणाची तक्रार सतत केली जाते. अशा कचराभूमीचा दुष्परिणाम हजारो नागरिकांवर होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि एमएमआरमधील इतर महानगरपालिकांनी शहरातील कचराभूमी सुरू ठेवण्याबाबत आणि त्याच्या होणाऱ्या परिणामांबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे स्पष्ट करताना निवासी क्षेत्राबाहेर आधुनिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या एकात्मिक कचराभूमी सुरू करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
महापालिका अपयशी
न्यायालयाने मुंबईतील धुके आणि प्रदूषण पातळीचा संदर्भ देताना अशा प्रदूषणाचा सामना करावा लागणाऱ्यांनाच त्यांच्या दुष्परिणामांबाबत माहीत असते. कचराभूमीमुळे होणाऱे प्रदूषण हवेच्या प्रवाहांद्वारे शहरात पसरते. परिणामी, हवेची गुणवत्ता खराब होते. तथापि, ही स्थिती बदलण्यात महापालिकेला अपयश आल्याची टीका न्यायालयाने केली. तसेच, स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणाचा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला पाहिजे. अशा मुद्यांवर तात्पुरते काम होऊ शकत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने मानवी वस्तीपासून दूर असलेल्या कायमस्वरूपी, सुनियोजित सुविधांची आवश्यकता अधोरेखित केली.