नोटांवरील बंदीबाबत याचिकेस न्यायालयाचा नकार

जिल्हा बँकांमधील चलनबंदीच्या निर्णयाविरोधात याचिका

५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अचानक आणि घाईगडबडीत केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका (सुओमोटो) दाखल करून घ्यावी, ही दोन वकिलांची मान्य करण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयात याच मुद्दय़ाशी संबंधित याचिका दाखल आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देण्यासही नकार दिलेला आहे. अशा परिस्थितीत या वकिलांची विनंती मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात मागणीबाबत अर्ज करण्याची मुभा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नोटा चलनातून बंद करायच्या झाल्यास त्याबाबत अध्यादेश काढणे तसेच संबंधित कायद्यात बदल करणे आवश्यक असते. परंतु केंद्र सरकारने यापैकी काहीही केलेले नाही. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय कायदेशीररीत्या अवैध आहे, असा दावा अ‍ॅड्. जमशेद मिस्त्री आणि अ‍ॅड्. जब्बार सिंह या दोघांनी करत याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेण्याची मागणी केली होती.

 

जिल्हा बँकांमधील चलनबंदीच्या निर्णयाविरोधात याचिका

मुंबई : चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास जिल्हा सहकारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बँकेच्या याचिकेवर न्यायालयाने २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे.  रिझव्‍‌र्ह बँकेने १४ नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक काढून जिल्हा सहकारी बँकांना रोकड स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास बंदी घातली होती.

 

निम्या एटीएममध्ये पुढील आठवडय़ात सुधारणा

नवी दिल्ली:   पुढील आठवडय़ात देशभरातील अध्र्यापेक्षा अधिक एटीएममध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. पाचशे रुपयाच्या नव्या नोटा छापण्याचे काम सुरू असून, लवकरच त्या नागरिकांना उपलब्ध होतील, असे सांगण्यात आले.सध्या एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा प्रति दिवस २५०० रुपये असली तरीही सर्वच एटीएममधून फक्त दोन हजार रुपयाची नोट अथवा शंभरच्या नोटा येत आहेत.  ५० टक्के एटीएम पूर्ववत होण्यासाठी आणखी एक आठवडा लागणार आहे.

 

 

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Mumbai high court

Next Story
लोहमार्ग पोलिसांचा पहारा आणखी मजबूत
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी