मुंबई : वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या दोन महिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि ”सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञाना”द्वारे (एआरटी) गर्भधारणा करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेतली असून वयाच्या या टप्प्यातील महिलांना ”सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञाना”द्वारे गर्भधारणा शक्य आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच, त्याबाबत न्यायालयाला कायदेशीर साहाय्य करण्यासाठी वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांची न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली.या वयात गर्भधारणा करण्यासाठी आणि बाळाला जन्म देण्यासाठी याचिकाकर्त्या वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम व पात्र असल्याचे सकृतदर्शनी म्हणता येईल, असे कोणतेही संशोधन याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेद्वारे सादर केलेले नाही.
याकडेही न्यायालयाने या प्रकरणी न्यायमित्राची नियुक्ती करताना स्पष्ट केले. याचिकाकर्तींनी २०२१ सालच्या ”सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान कायद्यातील वयाशी संबंधित अटीच्या तरतुदीला आव्हान दिले आहे. या तरतुदीनुसार, दान केलेले शुक्राणू स्वीकारणाऱ्या महिलेसाठी वयाची अट ५० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे अनुक्रमे ५३ आणि ५५ वयवर्षे असलेल्या याचिकाकर्तींच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, कायद्यातील ही अट घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली. संबंधित तरतुदीनुसार, ”सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञाना”द्वारे सेवा पुरवणाऱ्या दवाखान्यांनी केवळ २१ आणि ५० वर्षांखालील महिलांनाच या सेवा द्याव्यात, असे नमूद केले आहे.
तथापि, आपण गर्भधारणा पूर्ण काळापर्यंत टिकवून ठेवण्यासाठी आणि बाळाला जन्म देण्यासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम व पात्र असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र एका स्त्रीरोगतज्ज्ञाने आपल्याला दिल्याचा दावा याचिकाकर्तींनी याचिकेत केला आहे. तसेच, सरकारने ”सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान” कायद्याद्वारे ५५ वर्षांपर्यंतच्या पुरुष दात्यांना शुक्राणू दान करण्याची परवानगी दिली असेल, तर दान केलेले शुक्राणू स्वीकारून आपल्या गर्भाशयात भ्रूणाचे संगोपन करणाऱ्या महिलेला ५० वर्षांपर्यंतची अट का घालण्यात आली, असा प्रश्न याचिकाकर्तींच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी उपस्थित करण्यात आला.
त्यावर, याचिकाकर्त्या महिलांनी आयुष्याच्या या टप्प्यावर त्या गर्भधारणा धारण करण्यासाठी आणि बाळाला जन्म देण्यासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम व पात्र आहेत याचे समर्थन करणारे कोणतेही संशोधन याचिकांमध्ये सादर केलेले किंवा नमूद केलेले आम्हाला आढळले नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, अशा प्रकरणांमधील दाव्यांना वैद्यकीय शास्त्र आणि संशोधनावर आधारित कोणत्याही विश्लेषणात्मक माहितीचे समर्थन नाही.
त्यामुळे, याप्रकरणी न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी न्यायमित्राची नियुक्ती करणे आम्हाला आवश्यक वाटते, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, न्यायमित्र म्हणून कुंभकोणी यांची नियुक्ती करून प्रकरणाची सुनावणी २२ एप्रिल रोजी ठेवली. या काळात याचिकाकर्त्यांच्या वकील या न्यायमित्रांना सहाय्य करतील आणि आवश्यकता भासल्यास या विषयावर योग्य संशोधन केल्यानंतर तीन आठवड्यांच्या आत आपल्या याचिकेत सुधारणा करतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
