उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांकडून पुन्हा मागितले स्पष्टीकरण… कारण काय ?

मुंबईतील क्रीडा आणि मनोरंजनासाठी एकेकाळी लोकप्रिय असलेले, वरळी येथील नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडियाचे स्टेडियम डोम करोनाच्या काळात पूर्ण क्षमतेच्या रुग्णालयासारखे वापरले गेले. एनएसएसआयने गेल्या वर्षी याचिका दाखल करून नुकसान भरपाईची मागणी केली होती, पालिकेने त्यांच्या सुविधांचा ३० महिने जंबो कोविड सेंटर म्हणून वापर केला होता, असा दावा एनएसएसआयने केला होता. तसेच, महापालिकेने ३० एप्रिल २०२० रोजी काढलेल्या परिपत्रकाअंतर्गत भरपाईची मागणी केली होती. परिपत्रकानुसार, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खासगी जागांना नुकसान भरपाई दिली जाण्याचे म्हटले होते.

स्टेडियमसह अंदाजे २३,११६.६३ चौरस मीटर जागेव्यतिरिक्त, महानगरपालिकेने एनएसएसआयच्या मालकीची १८,२०५.४२ चौरस मीटर मोकळी जागा देखील वापरल्याचे एनएसएसआईने याचिकेत म्हटले होते. तसेच, यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये, महापालिकेने ते एनएसएसआयला देय असलेली रक्कम मोजून डिसेंबर २०२५ पर्यंत एक तक्ता तयार करतील, असे म्हटले होते., तथापि, आता महानगरपालिका अतिरिक्त जागा वापर केल्याचे नाकारत असून नुकसान भरपाईच्या गणनेतून आपल्याला वगळल्याचेही एनएसएसआयने याचिकेत नमूद केले होते.

डिसेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एनएसएसआयला देय असलेली रक्कम निश्चित करण्यासाठी एका वरिष्ठ वकिलाची मदत घेतील, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर, महापालिकेने अशा युक्त्या अवलंबणे खपवून घेणार नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. त्याचवेळी, महानगरपालिकेला करोना केंद्रासाठी एनएसएसआयची मालमत्ता वापरल्याची संबंधित सर्व कागदपत्रे असलेली मूळ फाइल सादर करण्याचे आदेश दिले.

नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी आपण बांधलेल्या करोना केंद्राच्या सभोवतालच्या मोकळ्या जागेसह क्वारंटाईन भागाबाहेरील जागा वापरलेली नाही, असे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी केलेल्या गणनेनुसार, त्यांच्याकडे एनएसएसआयचे १२.६६ कोटी रुपये देणे बाकी असल्याचा दावाही महापालिकेने केला.

त्यावर, ही गणना ‘चुकीची असल्याचे नमूद करून, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आणि १२.६६ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपर्यंत पोहोचण्यासाठी महानगरपालिकेने वापरलेल्या सूत्राचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. तसेच, जंबो क्वारंटाईन सेंटरच्या बाहेरील एक इंचही जमिनीचा वापर केला नव्हता का ? हेही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले.

न्यायालयाचा प्रश्न

आयुक्तांनी क्वारंटाईन सेंटरच्या बाहेरील कोणतीही जमीन वापरली नाही हे मान्य केले, तर जंबो क्वारंटाईन सेंटरचा सर्वोत्तम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी उभारण्यात आलेली वैद्यकीय वायू वाहिनी प्रणाली, कंप्रेसर, व्हॅक्यूम पंप, प्राणवायू वाहिनी आणि इतर वैद्यकीय पायाभूत सुविधा महानगरपालिकेने कुठे उभारल्या होत्या ? याचेही स्पष्टीकरण त्यांना द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी ११ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.