मुंबई : दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणे, रस्त्यांवरील फटाक्यांचा कडकडाट यंदा शमण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने राज्यभर सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर आतषबाजी करण्यास बंदी घातली आहे. सणांच्या दिवसात मुंबई-पुण्यासारखी शहरे उत्सवकाळात जगण्या आणि राहण्यायोग्य राखण्यासाठी यंदाच्या दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्त्यांवर फटाके वाजवण्यास बंदी आवश्यक असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी सांगितले. त्याबाबतची नियमावली आठवड्याभरात नियमावली प्रसिद्ध करून त्याची कठोर अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आणि ही नियमावली कायमस्वरूपी असल्याचेही आदेशही न्यायालयाने दिले. याबाबत व्यापक जनजागृतीसाठी सेलिब्रिटींची मदत घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने दिली.

गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणावर ढोल-ताशे, डीजे, टोलवाद्य आणि अन्य कर्णकर्कश्श वाद्यांमुळे होणारे ध्वनीप्रदूषण तसेच दिवाळीत होणाऱ्या फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे होणाऱ्या हवा प्रदूषणाची न्यायालयाने दखल घेतली होती. त्याचप्रमाणे याप्रकरणी स्वत: हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती व कर्णकर्कश वाद्ये वाजवण्यावर बंदी घालण्यासह सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर फटाके वाजवण्यासही बंदी घालण्यात आली होती. या याचिकेत ‘दी असोसिएशन ऑफ फायरवर्क्स ट्रेडर्स’ने एक अर्ज करून २२ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाबाबत नेमके स्पष्टीकरण देण्याची विनंती केली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, २२ सप्टेंबर रोजी दिलेला आदेश हा वर्षभरात साजऱ्या होणाऱ्या सर्व सण-उत्सवांसाठी लागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, त्या आदेशाबाबत अधिक स्पष्टीकरण देणारा सविस्तर आणि कारणमीमांसा करणारा आदेश गुरुवारी रात्रीपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.

त्याचवेळी, राज्यभरात सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी करणारा आदेश देण्यात आला असला तरी फटाक्यांचे उत्पादन किंवा विक्रीवर बंदी नाही, मात्र ते योग्य ठिकाणी फोडले जातील याची खबरदारी बाळगण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या व्यवसायावर अनेक गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. शिवाय, सर्वोच न्यायालयात याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे, याबाबत आम्ही कोणतेही भाष्य करणार नाही. मात्र, हरित फटाक्यांसह दिवाळी साजरी करण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे आदेश नक्कीच देऊ शकतो, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्याबाबतही आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाचे आदेश

  • सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्त्यांवर फटाके वाजवण्यावरील बंदी ही वर्षभरासाठी आणि सर्व उत्सवांसाठी लागू असेल.
  • याविषयी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) वर्तमानपत्रांसह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे तसेच समाजमाध्यमाच्या माध्यमातून जनजागृती करावी.
  • प्रशासनाने बंदीच्या व्यापक जनजागृतीसाठी हवे तर सेलिब्रिटींची मदत घ्यावी.
  • पोलिसांनी विभाग स्तरावर याविषयी सूचना प्रसिद्ध कराव्यात.

पूर्वीच्या आदेशात काय म्हटले होते ?

उत्सव, सण साजरे करण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे आम्ही यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. परंतु, कोणताही उत्सव हा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा आणि तडजोड करणारा असू शकत नाही. ध्वनी व वायू प्रदूषण सहन करत नागरिकांना जगायला भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत आधीच वायू प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत असताना, विषारी स्वरुपाचा धूर पसरवणाऱ्या फटाक्यांना म्हणूनच परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. याविषयी नियम व कायदे असूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नसल्याचे आणि सरकारी प्रशासने त्याविषयी पुरेसे गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. म्हणून केवळ सार्वजनिक ठिकाणांच्या बाबतीत बंदीचा आदेश काढावा लागत आहे, असे न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.