चार विधि महाविद्यालयांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

विधि महाविद्यालयांनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर उपरोक्त आदेश दिले. या महाविद्यालयांना बीसीआयकडून मान्यता मिळणे प्रलंबित होते. त्यामुळे, ‘कॅप’ फेरी १च्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठीच्या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांच्या यादीत त्यांचा समावेश होऊ शकला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांनी वरिष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात आणि वकील शैलेंद्र पेंडसे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

आवश्यक दंड भरल्यानंतर त्वरित सशर्त संलग्नता प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. तसेच, महाविद्यालयांनी अशी सशर्त संलग्नता प्रमाणपत्रे आणि विहित कागदपत्रे व शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने जमा केले नाही, तर त्या प्रमाणपत्रांना विद्यापीठाकडून संलग्नता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या आवश्यकतेची पूर्तता मानले जावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, आदेशांची पूर्तता करूनही, बीसीआयने याचिकाकर्त्यांना आवश्यक मान्यता दिली नाही, असा दावा महाविद्यालयांनी याचिकेत केला होता. तीन महाविद्यालयांच्या बाबतीत छाननी करून आवश्यक मान्यता देण्यासाठी त्यांना किमान आणखी एक आठवडा लागेल आणि चौथ्या महाविद्यालयाच्या बाबतीत काही दिवस लागतील, असे बीसीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

…तर याचिकाकर्त्यांचे भरून न निघणारे नुकसान

याचिकाकर्त्या चारही महाविद्यालयांनी वेळेचे पालन केले होते आणि बीसीआयच्या पोर्टलवर त्यांचे अर्ज सादर केले होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. बीसीआयने आवश्यक पडताळणी आणि त्यातून मिळणारी मान्यता वेळेवर दिली नाही, तर याचिकाकर्ते ‘कॅप’ फेरी १ मध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत, आणि यात त्यांची काहीही चूक नसेल. यामुळे त्यांचे गंभीर आणि कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने बीसीआयला याचिकाकर्त्या चार महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या अर्जांची त्वरित छाननी करून त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करावी आणि अर्ज योग्य आढळल्यास त्यांना आवश्यक त्या मंजुऱ्या द्याव्यात, असे आदेश बीसीआयला दिले.

मंजुरी मिळाल्यानंतर महाविद्यालयांनी त्या त्यांच्या ऑनलाइन लॉगिन आयडीद्वारे अपलोड कराव्यात आणि त्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी त्यांची त्वरित पडताळणी करून मंजुरी द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

महाविद्यालयाचे प्राधान्यक्रम भरण्यासही मुदतवाढ

विद्यार्थी आणि उमेदवारांना नव्याने मंजूर झालेल्या महाविद्यालयांसाठी आपली पसंती नोंदवता यावी, यासाठी महाविद्यालयाचे प्राधान्यक्रम भरण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याचे आदेशही न्यायालयाने सीईटी सेलला दिले.