मुंबई पालिका निवडणुकीआधी भाजपाला उच्च न्यायालयाचा धक्का; ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

मुंबई पालिका निवडणुकांसाठी प्रभागसंख्या नऊने वाढवण्याच्या राज्य सरकारला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

Mumbai High Court BMC
मुंबई पालिका निवडणुकांसाठी प्रभागसंख्या नऊने वाढवण्याच्या राज्य सरकारला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई पालिका निवडणुकांसाठी प्रभागसंख्या नऊने वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारने प्रभागसंख्या २२७ वरून ३३६ केली होती. या निर्णयाला भाजपा नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायालायने ही याचिका फेटाळली असून आज किंवा उद्या तपशीलवार आदेश देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

या निवडणुकांसाठी ओबेसी आरक्षण दिले जाणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितलं आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केलं जाईल. तसंच या निवडणुका २०११ सालच्या जनगणनेनुसारच घेण्यात येणार असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

‘मुंबईत पालिका प्रभाग संख्या वाढीचा निर्णय कायदेशीरच’ ; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

मुंबईतील लोकसंख्या २०११ सालच्या जनगणनेनुसार ३.८७ टक्के वाढली होती. त्यानंतरही २०१७ सालच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाग संख्या वाढवण्यात आली नाही, परंतु गेल्या दहा वर्षांत मुंबईची लोकसंख्या वाढल्याचे गृहीत धरून त्यानुसार प्रभाग संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग संख्या वाढवण्याच्या आपल्या अधिकाराचा वापर आम्ही केला असून प्रभागवाढीचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच असल्याचा दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. भाजप नगरसेवकांनी प्रभाग संख्या वाढवण्याविरोधात केलेली याचिका दंडासह फेटाळण्याची मागणी केली होती.

अभिजीत सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर या भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी भारतीय जनगणना आयोगातर्फे दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. परंतु त्याची आकडेवारी लगेचच उपलब्ध होते असे नाही. त्यामुळे त्या आधीच्या जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या किती वाढली यावरून प्रभाग संख्या वाढवणे, आरक्षणाचा निर्णय घेतला जातो.

२०१३ आणि २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी २०११ सालच्या जनगणनेच्या आधारे प्रभाग संख्या वाढवण्यात आली नव्हती. परंतु २०११ सालच्या जनगणनेनुसार मुंबई पालिका हद्दीत गेल्या दहा वर्षांत ३.८७ टक्के लोकसंख्या वाढली. गेल्या दहा वर्षांतही ती वाढली असल्याचे गृहीत धरून प्रभाग संख्या वाढवण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचा युक्तिवादही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला होता.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Mumbai high court bjp application bmc elections wards maharashtra government sgy

Next Story
मोठी बातमी! उच्च न्यायालयाने फेटाळला नितेश राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज; मात्र अटकेपासून दिलासा; जाणून घ्या काय घडलं?
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी