शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर केवळ महाविकासआघाडी सरकारच कोसळलं नाही, तर अगदी शिवसेना कोणाची हाही प्रश्न उपस्थित झाला. यावर सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू असतानाच आता मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्नभूमीवर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवर सुरू केलेला ऐतिहासिक दसरा मेळावा कोण घेणार यावरून वाद निर्माण झाला. आता या वादावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली. तसेच मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचंही महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं. दुसरीकडे शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनी ठाकरे गटाच्या याचिकेविरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. तसेच शिवसेना कुणाची याबाबत नसल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी पालिकेचा निर्णय नाकारण्याचा निर्णय वास्तविकतेला धरून नाही, असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. दादर पोलिसांचं संख्याबळ पाहता कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं. विशेष म्हणजे मेळाव्यादरम्यान काही गोंधळ झाल्यास या मुद्द्यावर भविष्यात परवानगी न देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने सूचक इशाराही दिला आहे. तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलिसांना मेळाव्याचे चित्रीकरण करण्याचीही मुभा देण्यात आली. उच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय? ५ ऑक्टोबरला होणाऱ्या दसरा मेळाव्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्वात आधी शिवाजी पार्क मैदानासाठी कोणी अर्ज केला असा प्रश्न विचारला. यावर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय म्हणाले, "ठाकरे गटाने २२ आणि २६ ऑगस्टला अर्ज केला होता. शिंदे गटाच्या सदा सरवणकरांनी ३० ऑगस्टला अर्ज केला होता. सरवणकरांनी अर्ज केला केवळ हेच कारण मनपा सांगत आहे. जर त्यांची कायदा सुव्यवस्था खराब असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. रेकॉर्ड पाहिले तर आम्हाला शिवाजी पार्कवर सभेसाठी परवानगी मिळायला हवी." "पोलीस एका आमदाराला नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही का?" "गटबाजीतून पोलिसांनी संबंधित अहवाल दिला आहे. पोलीस परिस्थितीवर बोलत नाही. ते एका आमदाराला नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही का? आम्ही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करत नाहीये," असा युक्तिवाद केला. यावर न्यायालयाने तुमच्याविरोधात इतर काही तक्रारी आहेत का विचारलं. त्यावर चिनॉय यांनी माझ्या माहितीप्रमाणे नाही असं उत्तर दिलं. तसेच एका आमदाराने तक्रार केली म्हणून इतक्या वर्षांची परंपरा रोखली जाऊ शकत नाही, असंही म्हटलं. "खरी शिवसेना कोणाची हा या याचिकेचा विषय नाही" चिनॉय पुढे म्हणाले, "सदा सरवणकरांच्या याचिकेतील पहिल्या पानावरील आणि शेवटच्या पानावरील माहिती वेगळी आहे. त्यांनी जे म्हटलंय ते केवळ अडथळा निर्माण करण्यासाठी आहे. खरी शिवसेना कोणाची हा या याचिकेचा विषय नाही. मग याचिकेत त्यांनी हा विषय कसा उपस्थित केला? आयुक्तांनीही शिवसेनेने परवानगी मागितली आहे हे स्विकारलं आहे. या हस्तक्षेप याचिकेचा हेतू केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याचा आहे. हे होऊ देऊ नये." बीएमसीच्या वकिलांचा युक्तिवाद काय? ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे म्हणाले, "याचिकाकर्त्यांचा कोणत्या अधिकाराचं उल्लंघन झालंय? शिवाजी पार्क हे खेळाचं मैदान आहे आणि ते 'सायलेंट झोन'मध्ये आहे. त्या मैदानाची मालकी बीएमसीकडे आहे. त्यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला आहे. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने त्या परिसराला सायलंट झोन म्हणून घोषित केलं आहे आणि तसेच खेळाशिवाय मैदानाच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत." "ते एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाही" "ते मनपाच्या निर्णयाला विकृत कसं म्हणू शकतात. आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. सर्वांना केवळ शांततापूर्ण मार्गाने एकत्रित येण्याचा अधिकार आहे. विशिष्ट मैदानावर रॅली घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ते एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाही. त्यांच्या बोलण्याच्या अधिकारावर कुणीही रोख लावली नाही किंवा त्यांना एकत्रित येण्याचा अधिकारही नाकारलेला नाही," असा युक्तिवाद साठे यांनी केला. "शिवाजी पार्कचा वापर वर्षातून केवळ ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी" असं असलं तरी न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त ६ डिसेंबर, महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी, प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला आणि दसरा रॅलीला कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जाऊ शकतं, असं म्हटलं होतं. २०१६ च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार, शिवाजी पार्कचा वापर वर्षातून केवळ ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी होईल. ४५ पैकी ११ दिवस हे मैदान खासगी संघटना किंवा व्यक्तींना देता येऊ शकतं. या प्रकरणात नेमकं काय घडलं? शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाने मागितलेली परवानगी महानगरपालिकेने नाकारली होती. यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सुधारित याचिका दाखल करण्याची मागणी मान्य केली होती. आधीच्या याचिकेत मुंबई महानगरपालिकेला परवानगीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. शिवाय शिवाजी पार्कवर मेळावा घेण्यासाठीची परवानगीही मागण्यात आली होती. त्यामुळे न्यायालयाने ठाकरे गटाला सुधारित याचिका करण्याची परवानगी दिली. दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिकेने ठाकरे गटाचा अर्ज आम्ही फेटाळल्याने त्यांच्या याचिकेला काही अर्थ नाही, असा दावा करून ठाकरे गटाच्या सुधारित याचिका करण्याच्या मागणीस विरोध केला होता. मात्र, शिवाजी पार्कवर मेळावा घेण्यासाठीची परवानगी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे, असे ठाकरे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने ठाकरे गटाला सुधारित याचिका करण्यास परवानगी देऊन प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ठेवली. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने केलेली मध्यस्थ याचिकाही ठाकरे गटाच्या याचिकेसह सुनावणीसाठी ठेवण्याचे न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमळ खाता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. स्थानिक आमदार सदा सरवणकर यांनी शिंदे गटासाठी याचिका दाखल केली होती. दरवर्षीप्रमाणे आपल्याच अर्जाला परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे यांचा गट त्याची शिवसेना खरी असल्याचा दावा करून न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करून ठाकरे गटाची याचिका फेटाळण्याची मागणी सरवणकर यांनी केली होती. शिंदे गटाची शिवसेना खरी असून शिवाजी पार्कवर आम्हाला दसरा मेळाव्यासाठी देण्याची मागणी करणारा अर्ज महानगरपालिकेकडे केल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. हेही वाचा : दसरा मेळाव्यासाठी शेवटचा पर्याय काय? शिवसेना रस्त्यावरची लढाई लढणार? अनिल परबांनी स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले… खरी शिवसेना कोणती याचा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असल्याची बाब उद्धव ठाकरे गटाने लपवल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. अशा स्थितीत या न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी दिल्यास ते या वादाच्या दृष्टीने चुकीचे ठरेल, असा दावा सरवणकर यांनी याचिकेत केला. तसेच हा वाद संपुष्टात येईपर्यंत शिवसेनेच्या याचिकेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
