मुंबई : पहिला विवाह अस्तित्वात असतानाही तो आणि त्यामुळे तिचा नंतरचा विवाह बेकायदा ठरवण्यात आल्याची बाब लपवणे एका महिलेला महागात पडले आहे. जी व्यक्ती कपटपूर्ण वर्तन करते, ती पोटगी मिळवण्यासाठी कायद्यातील कल्याणकारी तरतुदींचा आधार घेऊ शकत नाही, असे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने तिला पोटगी नाकारली.

अल्पवयीन मुलाचा देखभाल खर्च कायम ठेवताना तिला पोटगी नाकारण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी महिलेची याचिका न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. पतीने शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा, पैशांची मागणी केल्याचा आणि लग्नानंतर काही काळातच तिला व मुलाला सोडून दिल्याचा आरोप करून याचिकाकर्तीने २०१० मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली होती. पतीकडे शेतजमीन आहे आणि गोदामातून त्याला उत्पन्न मिळते, असा दावा तिने स्वतःसाठी आणि अल्पवयीन मुलासाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपये मासिक देखभाल खर्चाची मागणी केली होती. दुसरीकडे, याचिकाकर्तीने तिचा आपल्यासोबतचा आधीचा विवाह लपवून ठेवला होता आणि घटस्फोट न घेताच दुसरा विवाह केला होता. दुसरा विवाह नंतर रद्द ठरवण्यात आल्यामुळे ती पोटगीस पात्र नाही, असा दावा प्रतिवादी पतीने केला. मात्र, मुलाच्या देखभाल खर्चाबाबत त्याने कोणताही आक्षेप घेतला नाही.

दंडाधिकाऱ्यांनी २०१५ मध्ये

याचिकाकर्तीला दरमहा दोन हजार रुपये आणि मुलाला एक हजार रुपये देण्याचे आदेश प्रतिवादीला दिले होते. पुढे सत्र न्यायालयाने याचिकाकर्तीला मंजूर केलेली पोटगी रद्द केली. परंतु, मुलासाठी मंजूर केलेली रक्कम कायम ठेवली. त्यानंतर, ती कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी होती आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असल्याने ती पोटगीस पात्र होती, असा दावा करून त्यामुळे याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याउलट, विवाह रद्द झाल्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने याचिकाकर्ती ””पत्नी”” म्हणून पात्र ठरत नाही, असा युक्तिवाद प्रतिवादीतर्फे करण्यात आला.

हेही वाचा

पोटगीसाठी विवाहाचा काटेकोर पुरावा ही पूर्वअट नको

न्यायालयाने याचिकेवर निकाल देताना,””पत्नी”” या संज्ञेचा अर्थ व्यापकपणे लावला जातो व त्यात लग्नासारख्या दीर्घकालीन संबंधांमधील महिलांचाही समावेश असतो. त्यामुळे, पोटगीसाठी विवाहाचा काटेकोर पुरावा ही पूर्वअट असू नये, असे निरीक्षण नोंदवले.

चुकीचा फायदा घेण्याची परवानगी नको

हे प्रकरण वेगळ्या स्वरूपाचे आहे आणि हे जोडपे केवळ चार महिने एकत्र राहिले होते. तसेच, याचिकाकर्तीने तिचा अस्तित्वात असलेला विवाह लपवून ठेवला होता. त्यामुळे, कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, विवाह लपवल्याच्या कृतीमुळे तिचा दावा बाधित झाला आहे, असे मानून न्यायालयाने याचिकाकर्तीला पोटगी नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला आणि तिची याचिका फेटाळून लावली.