मुंबई: विकासक बांधकाम परवान्यांचे पूर्णपणे पालन करत नाहीत आणि योग्य सांडपाणी व्यवस्थापनाची खात्री करत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही इमारतीला निवासी प्रमाणपत्र (ओसी) दिले जाऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व नागरी प्राधिकरणांना दिले.
कुळगाव-बदलापूर येथील ४३८ अनधिकृत इमारतींमध्ये योग्य सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) बांधले नसल्यामुळे सर्व इमारतींतील सांडपाणी उल्हास नदीत सोडले जाते. परिणामी, निर्माण झालेल्या व्यापक समस्येची दखल घेताना, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. विकासकाने केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांचा मुद्दा बदलापूरस्थित रहिवाशाने याचिकेद्वारे न्यायालयात उपस्थित केला होता.
या याचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उल्हास नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि अखेरीस ते थांबवण्यासाठी नगर परिषदेने युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. तसेच, समस्येची.व्याप्ती, भीषणता लक्षात घेऊन, राज्यातील सर्व प्राधिकरणांना, इमारत मंजूर आराखडे आणि बांधकाम परवान्यांनुसार नसल्याचे विशेषकरून बहुमजली इमारतींसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बांधले जात नाहीत, तोपर्यंत अशा इमारतींना निवासी प्रमाणपत्र न देण्याचे आदेश दिले. सांडपाणी वाहिनी नागरी प्राधिकरणांनी पुरवलेल्या भूमिगत निचरा प्रणालीशी जोडली गेलेली नाही, इमारतींत विकासकाने एसटीपीची सोय उपलब्ध केली नाही, अशा सर्व इमारतींचा आढावा घेण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले.
…तर नागरी प्राधिकरणावरच कारवाई
विकासक किंवा बांधकाम कंपन्या त्यांच्याकडून बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींसाठी एसटीपी किंवा सांडपाणी व्यवस्थापन उपलब्ध करत नाहीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. भविष्यात अशा सुविधांच्या अनुपस्थितीत निवासी प्रमाणपत्र दिले गेल्याचे आढळल्यास, न्यायालय केवळ विकास अथवा बांधकाम कंपनीलाच काळ्या यादीत टाकणार नाही, तर संबंधित नागरी प्राधिकरणांवरही कारवाई करेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
