पश्चिम आफ्रिकी देशांतून येणाऱ्या प्रवाशाने स्वत:च आपल्यामध्ये इबोलाची लक्षणे दिसून येत असल्याचे सांगेपर्यंत गप्प बसणार का, असा संतप्त सवाल करीत उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला मंगळवारी धारेवर धरले. विमानतळावर प्रवाशांची वैद्यकीय चाचणी न करताच त्यांना सोडून देण्यात येत असेल तर अन्य उपाययोजना करण्यात अर्थ काय, असा सवालही न्यायालयाने केला.इबोला विषाणू पसरू नयेत यासाठीची आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध आहे का आणि हा आजार रोखण्यासाठी नेमकी काय पावले उचलली जात आहेत, असा सवाल करीत त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला गेल्या आठवडय़ात दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करीत इबोलामुळे होणारा आजार रोखण्यासाठी नेमकी काय पावले उचलली जात आहेत हे सांगण्यात आले. मात्र दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांमध्ये आफ्रिकी देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांची विमानतळावरच वैद्यकीय चाचणी केली जाण्याबाबत काहीच नमूद नसल्याने ही चाचणी करण्यात येते का, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर पालिका रुग्णालयातील विशेष पथक विमानतळावर तैनात करण्यात आले असून विमानतळाबाहेर रुग्णवाहिका तसेच विविध रुग्णालयांत या रुग्णांना ठेवण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
