मुंबई : महाविद्यालयाच्या चुकांची शिक्षा विद्यार्थ्याला भोगावी लागू नये, असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याणस्थित ”सेठ हिराचंद मुथा कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. अपात्र असल्याची जाणीव असूनही बीएमएस अभ्यासक्रमासाठी एका अपात्र विद्यार्थ्याला प्रवेश दिल्याबद्दल न्यायालयाने हा दंड ठोठावला. तसेच, भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे बजावले.
कल्याण येथील हे महाविद्यालय ””वारंवार चूक करणारे”” ठरले आहे. यापूर्वीही बीएमएसच्या एका विद्यार्थ्याच्या बाबतीत त्यांनी अशीच चूक केली होती, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नोंदवले. तसेच, दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत मुंबई विद्यापीठाकडे जमा करण्याचे आदेशही महाविद्यालयाला दिले. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याने वकील अथर्व दांडेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने यापूर्वी त्याला परीक्षेस बसण्याची परवानगी दिली होती आणि त्यानंतर त्याने आपल्या सहाव्या सत्राचा निकाल जाहीर करण्याची मागणी केली होती.
बीएमएस अभ्यासक्रमासाठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण होणे ही अनिवार्य पात्रता अट असतानाही, याचिकाकर्त्याला प्रवेश देण्यात आल्याचे महाविद्यालयाने मान्य केले. करोना काळात कर्मचाऱ्यांची कमतरता, घरून काम आणि संवादातील अडचणींमुळे ही चूक झाली असून ती अनावधानाने झालेली मानवी चूक असल्याचे महाविद्यालयाने म्हटले. तसेच, विद्यार्थ्याच्या प्रकरणाचा माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा, अशी विनंती विद्यापीठाकडे केल्याचेही महाविद्यालयाने सांगितले.
मात्र, मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने महाविद्यालयाच्या या भूमिकेला विरोध करण्यात आला. तसेच, डिसेंबर २०२२ मधील प्रवेश छाननी प्रक्रियेदरम्यानच विद्यार्थ्याची अपात्रता स्पष्ट झाली होती आणि त्याबाबत महाविद्यालयाला कळवण्यात आले होते. असे असूनही, महाविद्यालयाने त्याला अभ्यासक्रम सुरू ठेवू दिला, असा दावा विद्यापीठाने केला
न्यायालयानेही या सर्व प्रकरणाची जबाबदारी पूर्णपणे महाविद्यालयाचीच असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी, महाविद्यालयाच्या चुकांमुळे याचिकाकर्त्याला त्रास सहन करावा लागू नये, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले, विद्यार्थ्याने आधीच सर्व सहा सत्रे पूर्ण केली होती आणि अंतिम परीक्षेत उत्तीर्णही झाला होता याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, महाविद्यालयावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढताना, महाविद्यालय हे वारंवार चूक करणारे ठरले आहे, अशी टिप्पणी केली. न्यायालयाने या संदर्भात एका जुन्या निकालाचा संदर्भही दिला, त्यानुसार, अशाच प्रकारच्या उल्लंघनासाठी याच महाविद्यालयावर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यावेळी देण्यात आलेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून, महाविद्यालयाने पुढील शैक्षणिक वर्षातही पात्रतेच्या निकषांची पडताळणी केली नाही, अशी टीकाही न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने विद्यार्थ्याची गुणपत्रिका एका आठवड्याच्या आत देण्याते आदेश देण्यासोबतच, महाविद्यालयाचे अध्यक्ष प्रकाश मुथा यांना एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे, अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतच्या अशा चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी हमी त्यांना द्यायची आहे. या आदेशाच्या पूर्ततेबाबत १३ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
