मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाची स्थापना केली. त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी याबाबतचा आदेश दिला होता. गरिबांसाठीच्या झोपु कायद्यात अनेक अडथळे आहेत. शिवाय, झोपु प्रकल्पाशी संबंधित १६०० हून अधिक प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असे नमूद करून झोपु प्रकल्पांतील समस्यांचे मूळ शोधण्याच्या निमित्ताने कायद्याचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्तींना दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील हे विशेष खंडपीठ स्थापन केले. हे खंडपीठ १६ ऑगस्टपासून या प्रकरणी सुनावणी घेणार आहे. हेही वाचा.मुंबई: स्वातंत्र्यदिनापूर्वी नाकाबंदीत सापडले दोन कोटींचे एमडी, एकाला अटक, दोघांचा शोध सुरू त्यात पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की ‘कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्याचा उद्देश आणि उद्दिष्टे पूर्ण होतील याची खात्री करणे कार्यकारी शाखेचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. कायद्याच्या कामकाजाचे बारकाईने निरीक्षण करणे हे त्याचे अतिरिक्त कर्तव्य आहे आणि कायद्याच्या प्रभावाचे सतत आणि वास्तविक वेळेचे मूल्यांकन असणे आवश्यक आहे.’ हेही वाचा.शुक्राणू किंवा स्त्रीबीज दात्याचा बाळावर जन्मदाता म्हणून कायदेशीर अधिकार नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा बोरिवलीतील हरिहर कृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था विकसित करण्यासाठी मंजूर केलेला झोपु प्रकल्प रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला यश डेव्हलपर्सने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या फेरआढाव्याचा आदेश दिला होता.
