‘नाय वरन-भात लोन्चा’ चित्रपटामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले प्रसिद्ध मराठी दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. या चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्यांचे प्रकरण- महेश मांजरेकरांना उच्च न्यायालयाचा अटकेपासून दिलासा दिला आहे. पुढील सूनवणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मांजरेकरांनी तपासात सहकार्य करण्याची तयारी दाखवल्यावर न्यायालयाकडून दिलासा देण्यात आलाय. माहिम पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर तो रद्द व्हावा यासाठी महेश मांजरेकर यांनी उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना या आधीच्या सुनावणीमद्ये दिलासा देण्यास नकार दिला होता. महेश मांजरेकांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर आज हा निर्णय न्यायालयाने बदलला असून मांजरेकरांना अटकेपासून दिलासा दिलाय. चित्रपटात अल्पवयीन मुलांची आक्षेपार्ह दृश्य दाखवल्यानं महेश मांजरेकर यांच्या विरोधात कलम २९२, ३४ तसेच पॉक्सो कलम १४ आणि माहिती तंत्रज्ञान कलम ६७ व ६७ ब अंतर्गत माहीम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अटकेपासून संरक्षणमहेश मांजरेकर यांनी पॉक्सो आणि आयटी कायद्यानुसार दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका केली आहे. पण २५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार न्यायालयाने दिला होता. उच्च न्यायालयाने महेश मांजरेकरांना नियमित कोर्टाकडे दाद मागण्यास सांगितलं होतं. पण ते खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने महेश मांजरेकरांनी याचिका दाखल करताना दोन दिवस अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली. आता चौकशीमध्ये सहकार्य करणार असल्याचं मांजरेकरांनी न्यायालयाला सांगितलं असून त्यानंतर त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आलं आहे. प्रकरण काय?चित्रपटातील अल्पवयीन मुलांवर चित्रित केलेल्या आक्षेपार्ह दृश्यांवरून भारतीय स्त्री शक्ती संघटनेतर्फे सीमा देशपांडे यांनी अ‍ॅड्. प्रकाश साळसिंगकर यांच्यामार्फत विशेष पॉक्सो न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच मांजरेकर यांच्याविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. चित्रपटात मुलांची लैंगिक मानसिकता बीभत्सपणे दाखवल्याचा आरोप तक्रारदारीत करण्यात आला होता. तसेच भारतीय दंड विधानाच्या १५६(३) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्यांवरून मांजरेकर यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या चौकशीचे आदेश बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पोक्सो) स्थापन विशेष न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी रोजी माहिम पोलिसांना दिले होते. देशपांडे यांनी आधी माहिम पोलीस ठाण्यात मांजरेकर यांच्याविरोधात लेखी तक्रार केली होती. मात्र पोलिसांनी त्याची दखल न घेतल्याने देशपांडे यांनी विशेष पोक्सो कोर्टात धाव घेतली होती. देशपांडे यांच्या तक्रारीवर २५ फेब्रुवारी रोजी निर्णय देताना तक्रारीत तथ्य असल्याचे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एम. शेख यांनी नमूद केले होते. त्यानंतर आजा पुन्हा या प्रकरणामध्ये चौकशीत सहकार्य करण्याच्या अटीवर मांजरेकरांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आलंय.
