चुकीची माहिती सादर केल्याचे सिद्ध झाल्यास सोसायटीची नोंदणी रद्द, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नोंदणी रद्द करण्याची मागणी ही जमिनीच्या मालकी हक्काचा वाद निकाली काढण्याचे साधन ठरू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. त्याचवेळी, गॅरेज मालकांना सदस्य म्हणून गणले जाऊ शकत नाही, हा कंपनीचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. नोंदणीच्या प्रस्तावात सहा सदनिका आणि चार गॅरेज असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. निबंधकाने गॅरेजमधील रहिवाशांना सदस्य म्हणून चुकीच्या पद्धतीने स्वीकारले असेल, तर ती कदाचित निर्णयातील चूक असू शकते. त्याला अर्जदारांकडून चुकीची माहिती किंवा अर्जदारांनी केलेली दिशाभूल मानता येणार नाही, असेही एकलपीठाने स्पष्ट केले.

त्याचवेळी, याचिकाकर्ता कंपनीचे संचालक हे स्वतः या संस्थेचे सदस्य असून, पूर्वी पदाधिकारीही राहिले आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्या कंपनीचे संचालक स्वतःच स्वतःविरुद्ध कारवाईची मागणी करत आहेत. ते दोन वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये असल्याचे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले. दुसरीकडे, ४५ वर्षांनंतर संस्थेची नोंदणी रद्द केल्यास इमारतीच्या व्यवस्थापनात अनावश्यक गुंतागुंत निर्माण होईल. तसेच, याचिकाकर्त्यांचा खरा उद्देश जमिनीचा मालकी हक्क मिळविण्याचा असून, तो वाद नोंदणी रद्द करण्याच्या कार्यवाहीत निकाली काढता येणार नाही याचा पुनरुच्चार करून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

प्रकरण काय ?

सांताक्रुझस्थित ”कृष्ण कुंज” सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची १९८१ मध्ये नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र ही नोंदणी चुकीची माहिती किंवा वस्तुस्थिती लपवून केल्याचा आरोप करून डायग्नोस्टिक सेंटर प्रा. लि. कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व नोंदणी रद्द करण्याची मागणी केली होती. नोंदणीदरम्यान, इमारतीत केवळ सहा सदनिका होत्या आणि सहकारी संस्थेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या किमान १० सदस्यांची अट पूर्ण करण्यासाठी चार मोकळ्या वाहनतळाच्या जागा चुकीच्या पद्धतीने ”गॅरेज” म्हणून दाखवल्याचा दावा कंपनीने याचिकेत केला होता.