मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्तीं विरुद्ध शाडूच्या मूर्ती हा वाद सध्या सुरू असताना विशिष्ट परिस्थितीत पीओपीला परवानगी देणे शक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. वादग्रस्त मुद्याच्या अभ्यासासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींचा दाखल सरकारने हा दावा करताना दिला. तसेच, समितीचा शिफारशींचा अहवाल निर्णयासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) पाठवल्याचेही न्यायालयात सांगितले.
चार महिन्यांनी गणेशोत्सव असल्याच्या पार्श्वभूमीवर समितीच्या शिफारशींवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे सीपीसीबीला आदेश द्यावेत, अशी मागणी देखी राज्य सरकारसह पीओपी बंदीविरोधातील याचिककर्त्या मूर्तीकार संघटनांच्यावतीने न्यायालयाकडे यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकारनियुक्त समितीचा अहवाल नुकताच मिळाला आहे. त्याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल. त्यामुळे, शिफारशींबाबत निर्णय घेण्यासाठी आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी सीपीसीबीच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या शिफारशींबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आणि १ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सीपीसीबीला दिले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी ९ जून रोजी ठेवली.
तत्पूर्वी, पीओपीबाबत कुठेतरी मध्यम मार्ग काढायला हवा. त्यामुळे, सरकारने या मुद्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात समुद्रात पीओपी मूर्तींचे विसर्जन केले जाऊ शकते, असे म्हटले आहे. समितीचा अहवाल सीपीसीबीकडे पाठवण्यात आला असून सीपीसीबीने आता त्यावर निर्णय घ्यावा, असे सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सीपीसीबीला उपरोक्त आदेश दिले.
न्यायालयाची आतापर्यंतची भूमिका
पीओपी मूर्तींवरील बंदीची कठोर अंमलबजावणी व्हावी यावर न्यायालयाने यापूर्वी भर दिला होता. तसेच, नागरिकांनी मातीपासून तयार केलेल्या मूर्ती खरेदी करण्याची इच्छाशक्ती बाळगली पाहिजे. किंबहुना, नागरिकांची इच्छाशक्तीच पीओपी मूर्तींवरील बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सहकार्य करेल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. आम्ही पीओपी मूर्तीवरील बंदीबाबत आदेश देत राहू. तथापि, जनतेने मातीच्या मूर्ती खरेदी केल्या पाहिजे आणि त्या खरेदी करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती प्रबळ हवी, असेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते. तसेच, पीओपीपासून तयार केलेल्या मूर्तींचे विसर्जन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही यावरही खंडपीठाने भर दिला होता. पीओपीच्या मूर्ती प्रतिबंधित आहेत. त्यामुळे, कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीमुळे पीओपीच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे हा मूळ प्रश्न आहे, असे न्यायालयाने मह्टले होते. त्याचवेळी, हे प्रकरण पर्यावरण आणि भावी पिढीशी संबंधित आहे. त्यामुळे, केवळ पीओपी गणेशमूर्तींना बंदी करून किंवा त्याच्या अमलबजावणी मागणी करण्याने प्रश्न सुटणार नाही. तर, पीओपी मूर्तीसाठी पर्याय उपलब्ध करण्याची आवश्यकताही न्यायालयाने व्यक्त केली होती.
प्रकरण काय ?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) २०२० मध्ये काढलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पीओपी मूर्तीं तयार करणे, त्याची विक्री-खरेदी आणि नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जनास बंदी घातली आहे. तथापि, व्यवसाय करण्याच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा दाखला देऊन सीपीसीबीच्या या निर्णयाला राज्यभरातील विविध गणेश मूर्तीकार संघटनांनी आव्हान दिले आहे. सीपीबीची या मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोर अंमलबजवणी करण्याच्या मागणीसाठी ठाणेस्थित पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी जनहित याचिका केली आहे. दुसरीकडे, पीओपीपासून मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तीकरांच्या संघटनांनीही सीपीसीबीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका केल्या आहेत.
