बाळ गमावलेल्या अधिकारी महिलेला पोलिसांच्या पगारातून नुकसान भरपाई

ही महिला प्रभाग अधिकारी सहा महिन्यांची गर्भवती होती आणि घटनेच्या दिवशी (३० जुलै) तिच्या विभागातील बेकायदा बांधकामांवरील पाडकाम मोहिमेचे नेतृत्त्व करत होती. परंतु, या घटनेने तिचे बाळाचे स्वप्न कायम हिरावून घेतले आहे. त्यामुळे तिच्या कधीही भरून न निघणाऱ्या नुकसानाची भरपाई पैशांमध्ये होऊ शकत नाही. या महिला अधिकाऱ्याला झालेला मानसिक त्रास आणि शारीरिक वेदनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने तिला २५ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करताना नोंदवले.

कारवाईदरम्यानच्या चित्रफितीत केवळ गोंधळाचा आवाज ऐकू येत असून तेथे महापालिका अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की किंवा मारहाण झाल्याचे कुठेही दिसत नाही. असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, न्यायालयाने या दाव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात, संरक्षण देण्यासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांच्या उपस्थितीत दिवसाढवळ्या समाजकंटकांकडून पाडकाम कारवाईसाठी गेलेल्या आणि आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला जातो हे स्वीकारणे कठीण आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. सरकारी कर्मचारी कर्तव्य बजावत असताना समाजकंटकांकडून त्यांच्यावर हल्ला होणे, त्यांना धमकावले जाणे किंवा बळजबरी केली जाणे खपवून घेतले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. तसेच, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले.

अशावेळी महापालिका अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करणे पोलिसांचे कर्तव्य

महापालिकेच्या आणखी एका अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की करण्यात आली होती आणि त्याला अजूनही गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशा धमक्या दिल्या जात आहेत, अशी माहिती यावेळी महापालिकेच्या वतीने वकील सुगंध देशमुख यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन या अधिकाऱ्याच्या त्याच्या जिवाला असलेला धोका टळेपर्यंत त्याला नवी मुंबई पोलिसांमार्फत चोवीस तास विनामूल्य सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. महापालिकेचे अधिकारी अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मोहीम राबवतात, तेव्हा त्या अधिकाऱ्यांना मदत करणे आणि आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या या लोकसेवकांच्या जीविताचे व शरीराचे रक्षण करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने पोलिसांच्या कृतीवर ताशेरे ओढताना स्पष्ट केले. स्थानिक पोलीस ठाण्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यास, आवश्यक नियमांचे पालन करून राखीव पोलीस दलातून अतिरिक्त पोलीस कुमक मागवण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.

घटनेला पोलिसांचा कर्तव्याप्रतीची निष्काळजी जबाबदार

महापालिका अधिकारी हे बेकायदा काम करत नव्हते, तर ते बेकायदा बांधकामावर पाडकाम कारवाई करायला गेले होते. तरीही त्यांच्यावर हल्ला, धक्काबुक्की होते ? एरोलीतील रबाळे पोलिस ठाण्यातील किती अधिकारी उपस्थित होते, अशी विचारणा न्यालयान केली. त्यावर १० हवालदार आणि तीन पोलिस अधिकारी आणि एका मोबाईल व्हॅनचा समावेश तुकडीत असल्याचे सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले. याचा अर्थ पाडकामांची संपूर्ण माहिती पोलसांना होती. पोलिस हे कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी असतानाही अशी घटना घडलीच कशी ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने केला आणि पोलिसांच्या कर्तव्याप्रती निष्काळजीपणामुळेच ही घटना घडल्याचे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.

बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरूच राहणार

गेल्या १६ जून ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत ६३ अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून, बांधकाम ”पूर्णत्वाचा दाखला” आणि ”निवासी प्रमाणपत्र” नसलेल्या १,४२१ बांधकामांची ओळख पटवण्यात आली आहे. तसेच, अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मोहीम यापुढेही सुरू राहील, असे महापालिकेने यावेळी न्यायालयाला आश्वासित केले.