मुंबई : धार्मिक स्थळांवरील ध्वनीक्षेपकाच्या वापराविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी सुरू केलेल्या कारवाईला पाच दर्ग्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि पोलिस त्यांच्या समुदायाला निवडकपणे लक्ष्य करत असल्याचा आरोप केला आहे. न्यायालयाने या दर्ग्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन पोलिसांसह राज्य सरकारला मंगळवारी नोटीस बजावली व आरोपांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या धार्मिकस्थळांवरील ध्वनीक्षेपकाच्या वापराविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. तसेच, ही कारवाई सर्व धार्मिकस्थळांवरील ध्वनीक्षेपकाबाबत असल्याचा दावा मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी नुकताच केला होता. तथापि, पाच दर्ग्यांनी केलेल्या याचिकेत मात्र नेमका उलट दावा करण्यात आला आहे. तसेच, मुंबई पोलिसांकडून मशिदी आणि दर्ग्यांना निवडकपणे लक्ष्य केले जात असल्यामुळे या दर्ग्यांमधील उपासकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी याचिकाकर्त्या दर्ग्यांना ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, पोलिसांची ही संपूर्ण कारवाई मुस्लिम समुदायाविरुद्ध असून ती शत्रुत्वपूर्ण भेदभाव करणारी आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा आरोप केला आहे. पोलिस राजकीय हितसंबंधांतून कारवाई करत असल्याचा आरोप देखील याचिकेत करण्यात आला आहे. ही कारवाई कुहेतुने करण्यात येत असून त्यामुळेच ही थांबवण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांच्या निकषांनुसार प्रत्येक व्यक्ती आणि समुदायाला त्यांच्या धर्माचे आचरण करण्याचा अधिकार आहे. अजान हा मुस्लिम धर्माचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. तसेच, मुंबईसारख्या शहरात नमाज पढण्यासाठी समुदायातील नागरिकांना पाचारण करण्याकरिता ध्वनीक्षेपकाचा वापर करणे आवश्यक आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांची कारवाई रोखण्याची मागणी करताना केला आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती मिंलिद साठये यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावली व प्रकरणाची सुनावणी ९ जुलै रोजी ठेवली.
प्रकरण काय ?
गेल्या आठवड्यात, पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी मुंबई आता सर्व धार्मिकस्थळांवरील ध्वनीक्षेपकापासून मुक्त असल्याचा दावा केला होता. निवडक धार्मिकस्थळांवरील ध्वनीक्षेपकांवरील कारवाईच्या आरोपांचेही भारती यांनी त्यावेळी खंडन केले होते. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई पद्धतशीरपणे करण्यात आली यावर भर दिला होता. ही कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने या वर्षी जानेवारीमध्ये दिलेल्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येत असल्याचेही भारती यांनी सांगितले होते. न्यायालयाने हे आदेश देताना ध्वनीक्षेपकाचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग मानला जाऊ शकत नसल्याचा पुनरूच्चार केला होता.
