मुंबई : आर्थिक फरारी आरोपी असलेला उद्योगपती विजय मल्या आणि बँकांच्या समूहांमधील प्रलंबित व्यावसायिक वाद आता संपायला हवा. तसेच, संबंधित पक्षांनी त्यातून पुढे जायला हवे, अन्यथा त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.
जवळपास एक दशक उलटून गेले, तरी हा वाद कायम आहे. खरेतर, मल्या आणि बँका यांच्यातील व्यावसायिक वादाचा आता शेवट होणे गरजेचे आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांवर परिणाम होतो. व्यावसायिक वादांवरील उत्तरे त्या वादातच दडलेली असतात. अशावेळी त्यातून पुढे जाणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होते, असे तोंडी निरीक्षणही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) उपसंचालकांना नोटीस बजावून मल्याविरुद्धच्या तपासाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल व आतापर्यंत जप्त केलेल्या मालमत्तेचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, मल्या याच्या ईडीकडून जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाला वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्या निर्णयाला मल्या याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तत्पूर्वी, २०२० मध्ये दाखल केलेला हा अर्ज मल्या याच्या काही मालमत्ता वाचवण्यासाठी करण्यात आला होता, परंतु आता परिस्थिती बरीच बदलली असून ईडीने सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे आणि याबाबत अर्थमंत्र्यांनी संसदेत विधानही केल्याची माहितीही बुधवारच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच आता याबाबत कोणतेही विधान केले जात नाही. किंबहुना, नेमके काय जप्त केले आणि काय प्रलंबित आहे, याबद्दल विधान करण्याचे धाडस कोणीही दाखवत नाही. सर्व माहिती सार्वजनिक उपलब्ध आहे. सर्व दिवाणी दायित्वे संपली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी हे प्रकरण प्रलंबित ठेवणे दुर्दैवी असल्याचेही मल्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
