भारतीय महसूल सेवेतील (आयआरएस) अधिकारी समीर वानखेडे यांच्याविरोधात मद्यालयाचा (बार) परवाना काढताना खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याप्रकरणी कोपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी समीर वानखेडे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली असून याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान हायकोर्टाने समीर वानखेडे यांना दिलासा देताना अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. “ही न्यायव्यवस्था यासाठी आहे का?”; समीर वानखेडेंची याचिका तातडीने सुनावणीला येताच हायकोर्टाने फटकारलं एनसीबीत कार्यरत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्याचा सूड उगवण्यासाठी आपल्याविरोधात ही करण्यात आल्याचा दावा वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. दरम्यान समीर वानखेडे यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणीही केली होती.राज्य सरकारने मात्र समीर वानखेडेंच्या याचिकेला जोरदार विरोध करण्यात आला. राज्य सरकारने अटक करणार नाही अशी हमी देण्यास नकार देत आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. यावेळी कोर्टाने प्राथमिक तपास सुरु असताना अटकेची गरज काय? अशी विचारणा केली, तसंच याचिकाकर्ता केंद्रीय तपास यंत्रणेचा वरिष्ठ अधिकारी असताना अटकेसाठी इतका अट्टहास का? असंही विचारलं. हायकोर्टाने तातडीने सुनावणीस नकार दिल्यानंतर समीर वानखेडेंना आणखी एक धक्का, ठाणे पोलिसांनी पाठवलं समन्स अखेर राज्य सरकारने अटक करणार नाही अशी हमी देण्यास नकार दिल्यानंतर कोर्टाने समीर वानखेडे यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला आहे. काय आहे प्रकरण ? समीर वानखेडे यांचे नवी मुंबई येथील वाशी भागात सद्गुरु बार आणि रेस्टॉरंट आहे. वानखेडे यांनी बारचा परवाना १९९७ मध्ये काढला होता. परंतु त्यावेळी वानखेडे यांचे वय अवघे १७ वर्ष होते. याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाल्यानंतर विभागाने त्यांच्याकडून खुलासा मागविला होता. काही दिवसांपूर्वीच याप्रकरणाची सुनावणी ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या दालनात झाली होती. वानखेडे यांच्याकडे बारच्या परवान्याबाबत पुरेसे कागदपत्र नसल्याने नार्वेकर यांनी त्यांच्या बारचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यांचा बारचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. याप्रकरणात शनिवारी रात्री उशीरा उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीच्यानुसार वानखेडे यांच्या विरोधात कोपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बारचा परवाना मिळविण्यासाठी वानखेडे यांनी जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणाचा तपास आता कोपरी पोलिसांकडून सुरू आहे. दरम्यान, पोलिसांनी सोमवारी वानखेडे यांना समन्स बजावले. तसेच बुधवारी चौकशीसाठी उपस्थित राहावे असे या समन्समध्ये म्हटले आहे. हायकोर्टाचा याचिकेवर तातडीने सुनावणीस नकार ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आणि रद्द केलेला परवाना पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी समीर वानखेडे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. दरम्यान त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कोर्ट स्टाफ आणि वकिलांना फटकारलं आहे. कोर्टाने याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. समीर वानखेडे यांनी सोमवारी संध्याकाळी उशिरा याचिका दाखल केल्या होत्या. काल याचिका करण्यात आली आणि आज लगेच सुनावणीला आली यामुळे खंडपीठ संतप्त झाले. मद्य परवाना रद्द केल्याप्रकरणी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी संतप्त होऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना फटकारलं. “कोणतीही याचिका आल्यास त्याला तीन दिवसांनंतरची तारीख दिली जाते. मग इतक्या तातडीने याचिका आमच्यासमोर सुनावणीला आलीच कशी?,” अशा शब्दांत कोर्टाने फटकारलं. “सामान्यांना नियमानुसार अनुक्रमाने सुनावणी मिळणार आणि कोणी प्रभावी व्यक्ती असेल तर तातडीने सुनावणी मिळणार, असे आहे का? ही न्यायव्यवस्था अशासाठी आहे का?,” अशा शब्दांत खंडपीठाने वानखेडे यांच्या वकिलांना आणि कर्मचाऱ्यांना फटकारलं. “मद्य परवान्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? आज सुनावणी घेतली नाही तर आकाश कोसळणार आहे का?,” अशी विचारणा करत कोर्टाने तात्काळ सुनावणीला नकार दिला. पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
