‘आधार’ कायद्यात सुधारणा आवश्यक ! उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश; नागरिकत्व मिळवण्यासाठी घुसखोरांकडून आधारच्या बनावट वापराची दखल

हा प्रकार विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित करतो. काही प्रकरणांमध्ये अशा व्यक्ती देशविरोधी कारवायांमध्येही सहभागी झाल्याचेही दिसून आले आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त नोंदवले. तसेच, अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना प्राधान्याने देशाबाहेर पाठवण्याची गरजही व्यक्त केली. भारतात घुसखोरी करून बनावट कागदपत्रे मिळवणाऱ्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना प्राधान्याने हद्दपार करण्यासाठी सर्व राज्य आणि केंद्रीय यंत्रणांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. बनावट मार्गाने मिळवलेल्या आधार कार्डमुळे ओळख, स्थलांतर आणि सुरक्षा प्रणालींमध्ये अनेक स्तरांवर धोके निर्माण होतात. त्यामुळे तातडीने आणि समन्वयाने संस्थात्मक उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले.

अशा प्रकरणांमधील तपास ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्यावरही न्यायालयाने आदेशात भर दिला. या प्रक्रियेतील विलंब घुसखोरांच्या फायद्याचा ठरू नये. मानवी तस्करी आणि सीमा घुसखोरी यासारख्या समस्या हाताळण्यासाठी सरकारने एक कार्यपद्धती तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या समस्येचे गांभीर्य आणि ती अत्यंत वेगाने सोडवण्याची गरज लक्षात घेता हे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. अफगाणिस्तानचा रहिवासी असलेल्या माजिद खान शाह याची ओळखविषयक माहिती आणि प्रमाणिकरण नोंद उघड करण्याचे आदेश न्यायालयाने ”युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया”ला (युआयडीएआय) द्यावेत, अशी मागणी राज्य सरकारने दाखल केली होती.

त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही माजिद हा भारतात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करत होता आणि नंतर त्याने त्याचे मूळ पारपत्र नष्ट करून ”मिराज ताहिर खान” अशी खोटी ओळख धारण केली होती, असा सरकारचा दावा होता. माजिद याने पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि शाळा सोडल्याचा दाखला यासारखी बनावट ओळखपत्रेही मिळवली होती. या कागदपत्रांचा वापर करून त्याने भारतीय पारपत्रही मिळवल्याचे सरकारने याचिकेत म्हटले होते.

मुंबई पोलिसांनी २०१९ मध्ये, माजिद आणि त्याला बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास मदत करणाऱ्या इतर काही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. सीमेवरून बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणे आणि त्यानंतर फसवणूक करून आधार कार्ड मिळवणे, या गोष्टींमुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर धोके निर्माण होत असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन, माजिदने आधार नोंदणीच्या वेळी सादर केलेली आवश्यक कागदपत्रे दोन आठवड्यांच्या आत पोलिसांना त्वरीत उपलब्ध करून द्यावीत, असे आदेश न्यायालयाने युआयडीएआयला दिली. याशिवाय, सक्षम इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी चार आठवड्यांच्या आत माजिदला देशाबाहेर परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश दिले.