लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : अनैतिक मानवी तस्करीतील पीडित बांगलादेशी महिलेला तात्काळ मायदेशी पाठवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने विशेषाधिकाराचा वापर करून दिले. संबंधित महिलेला मायदेशी पाठवण्यात सहा महिन्यांहून अधिक काळ विलंब झाल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने विशेषाधिकाराचा वापर करताना नोदवले.

पीडित महिलेने खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आवश्यकतेनुसार दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित राहण्याचे हमीपत्र दिल्यास, तिला तात्काळ मायदेशी पाठवण्यात यावे, विशेष म्हणजे सहा महिन्यांचा प्रदीर्घ विलंब लक्षात घेता, न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा विशेष न्यायालयात पाठवण्याऐवजी आपल्या विशेष अधिकारक्षेत्राचा वापर करून या महिलेला मायदेशी पाठवण्याचे आदेश दिले. मानवी तस्करी नियंत्रित करणाऱ्या प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार, पीडित महिला किंवा तरूणींना मायदेशी परत पाठवण्यासाठी बाल कल्याण समितीची संमती किंवा दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश घेणे आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मात्र या आवश्यकतेवर प्रश्न उपस्थित केले, परराष्ट्र मंत्रालयाने या महिलेला मायदेशी पाठवण्यासाठी आधीच परवानगी दिल्याकडे आणि बांगलादेशाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रवासासाठी परवाना दिल्याकडेही न्यायालयाने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश अनिवार्य असल्याचे कायदेशीररीत्या सिद्ध करण्यात सरकारला अपयश आल्याचे न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले. या प्रकरणी संबंधित न्यायालयाकडून मिळणारी ”ना-हरकत” पुरेशी ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, या महिलेला मायदेशी पाठवण्याच्या प्रक्रियेस झालेला असाधारण विलंब लक्षात घेऊन, न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून आणि आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून महिलेला मायदेशी पाठवण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा

प्रकरण काय?

पीडित महिलेला भारतात नोकरीचे आमिष दाखवून भारतात आणण्यात आले होते. त्यानंतर तिला वेश्याव्यवसायात ढकलण्याचा प्रयत्न केला गेला. पीडितेला सुरुवातीला कोलकाता येथे आणण्यात आले आणि नंतर पुण्याला नेण्यात आले, तिथे तिला ३० हजार रुपयांना विकले गेले. पीडितेला संबंधित नेत असताना तिने मदतीसाठी आरडाओरडा केला. त्यामुळे आजुबाजूच्या जमावाला याबाबत माहिती मिळाली आणि त्यांनी या महिलेची सुटका करून तिला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या महिलेने यापूर्वी २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र नंतर तो मागे घेतला होता. त्यानंतर महिलेने २०२३ मध्ये पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तीन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटून गेल्यावर आरोप निश्चित करण्याशिवाय खटल्यात कोणतीही प्रगती झाली नाही. तिला अटक होऊन सहा वर्षे झाली असल्याचे महिलेने जामीन अर्जात स्पष्ट केले होते. दुसरीकडे, हा गुन्हा अत्यंत गंभीर असल्याचा युक्तिवाद करून अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी जामिनाला विरोध केला होता. तसेच जामीन देण्याऐवजी, खटला लवकर निकाली काढण्याचा पर्यायही सुचवला होता.