बरे झालेल्या, परंतु मनोरुग्णालयातच असलेल्या रुग्णांसाठी धोरण आखा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

समाजातील मानसिक आरोग्याच्या समस्येबद्दल असलेली उदासीनता आणि धोरणाच्या अभावावर देखील न्यायालयाने बोट ठेवले. फेब्रुवारी २०२२ पासून देण्यात येणाऱ्या आदेशांमुळे राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण अखेर कार्यान्वित झाले, असा टोलाही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या समस्येबाबतची उदासीनता अधोरेखीत करताना हाणला. राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण हे राज्यात मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. सक्रिय आणि कार्यशील राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाशिवाय कायदा कागदावरच राहील, असेही खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले.

आणखी वाचा

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या गाडीवर दगडफेक,राजकीय वर्तुळात खळबळ

Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांसाठी…

कार्यकर्त्यांचा अतिउत्साह उमेदवाराच्या अंगलट आला; फटाक्यांच्या ठिणगीमुळे उमेदवाराचे केस जळाले

अहेरीत आत्राम काका-पुतण्यात थेट लढत? अपक्षांमुळे प्रस्थापितांच्या मनात धाकधूक…

हडपसरचे माजी आमदार महादेव बाबर यांचा मोठा निर्णय ! महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्रशांत जगताप यांंच्या अडचणी वाढल्या

अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !

पाडा पाडा म्हणणाऱ्या पवारांचे उमेदवारच लोक पाडतील; उदयनराजे यांचे टीकास्त्र

हेही वाचा : चिमणीने केला मुंबई ते कझाकिस्तानचा प्रवास

बरे झालेल्या, परंतु कुटुंबीयांनी नाकारलेल्या रुग्णांसाठी मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याने पुनर्वसन केंद्रांची तरतूद केली आहे, सद्यस्थितीला राज्यात सहा पुनर्वसन केंद्रे असून सहा अतिरिक्त पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे. त्यामुळे, या राज्य मानसिक आरोग्य पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी आणि ही केंद्रे स्थापन करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करणे राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखीत केले. या रुग्णांसाठी काम करणारे मानसिक आरोग्य व्यावसायिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचे या प्रकरणी सहकार्य घेण्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, बरे झालेल्या रुग्णांच्या पुनर्वसनाची योजना अंतिम होईपर्यंत, आधी सादर केलेला मसुद्यानुसार काम करण्याचे आणि ५० ते ७० रूग्णांना कुटुंबांकडे सोपवण्याचे किंवा पुनर्वसन केंद्रात ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले आहेत.

कुटुंबीयांनी स्वीकारण्यास नकार दिल्याने मानसिक आजारातून बरे झाल्यानंतरही अनेकांना मनोरुग्णालयांतच राहावे लागत असल्याचा मुद्दा प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. वकील प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देताना न्यायालयाने राज्य सरकारला उपरोक्त आदेश दिले.

हेही वाचा : शिवडीमध्ये उघड्या पर्जन्य जलवाहिनीत पाच कामगार पडले, एकाचा मृत्यू, एक जण गंभीर

मनोरुग्ण कैद्यांच्या मुद्द्यावरही भाष्य

मानसिक आजार असलेल्या कैद्यांच्या हक्कांच्या पैलूंवर, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (म्हालसा) आणि मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळांच्या सहभागावरही न्यायालयाने निकालात भाष्य केले आहे. अशा कैद्यांना कायदेशीर मदत मिळण्यासाठी कृती आराखडा आखण्याचे आदेश न्यायालयाने म्हालसाला दिले आहेत. महाराष्ट्रातील विविध कारागृहात बंदिस्त कैद्यांची संख्या मोठी आहे. परंतु, मानसशास्त्रज्ञांची सात अतिरिक्त पदे आणि मानसोपचार तज्ज्ञांचा सहा पदांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, त्यामुळे, त्याबाबतचा अंतिम आदेश काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.