मुंबई : ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे उपदान (ग्रॅच्युइटी) आणि निवृत्तीवेतन मिळण्यास झालेला विलंब अत्यंत चिंताजनक असल्याची टिप्पणी करून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, उर्वरित रक्कम व्याजासह त्वरीत अदा करण्याचे आदेश बेस्टला दिले आणि त्यासाठी संबंधित अधिकारी आर्थिक अडचणींचे कारण पुढे करू शकत नसल्याचेही बजावले.
हा विलंब म्हणजे ‘बेस्ट’ उपक्रमासारख्या सर्वात यशस्वी आणि प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थेची आपली जबाबदारी पार पाडण्यातील अक्षमता, पूर्ण दुर्लक्ष आणि अनिच्छा दर्शवतो, अशी टिप्पणी करून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांच्या या वागणुकीबद्दल संताप व्यक्त केला. तसेच, कोणत्याही कर्मचाऱ्याची चूक नसताना आणि अकारण कारणांमुळे निवृत्तीनंतरचे पैसे दिले गेले नाहीत, तर ‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल तसेच निवृत्तीनंतरचे पैसे मिळण्याच्या संविधानातील कलम २१ आणि १४ अन्वये मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल जबाबदार धरले जाईल, असा खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने ६० हून अधिक ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांच्या याचिका निकाली काढताना हा निर्णय दिला. निवृत्तीनंतर उपदान, निवृत्तीवेतन आणि इतर देयके न मिळाल्याबद्दल या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व ती रक्कम व्याजासह लवकरात लवकर मिळावी, अशी मागणी केली होती.
काही वर्षांपूर्वी ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा याचिकाकर्त्यांची थकीत रक्कम प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होती. पैसे न मिळण्याचे कारण ‘बेस्ट’ उपक्रमाकडे असलेल्या आर्थिक संसाधनांचा अभाव आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर असलेले अति-अवलंबित्व हेच होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना नोंदवले. मे २०२४ च्या आदेशानंतर ३३२.२१ कोटी रुपये (एकूण देयकाच्या ३० टक्के) अदा करण्यात आले आणि डिसेंबर २०२४ च्या आदेशानंतर थकीत रकमेपैकी जवळपास ६५ टक्के रक्कम चुकती करण्यात आली. दरम्यान, थकीत रकमेपैकी ९२.१० टक्के रक्कम अदा करण्यात आली आहे आणि उर्वरित ८२ कोटी रुपये वितरणासाठी तयार आहेत, असे बेस्ट आणि महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, महापालिकेने केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदींपैकी केवळ अर्धी रक्कमच उपक्रमाला देण्यात आल्याकडे बेस्टच्या वतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने बेस्टला ८२ कोटी रुपयांची रक्कम दोन महिन्यांच्या आत त्वरीत वितरित करण्याचे आदेश दिले.
ही देणी कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क
बेस्ट उपक्रमाने माजी कर्मचाऱ्यांना द्यायची निवृत्तीविषयक देणी ही कोणत्याही प्रकारे बक्षीस किंवा कृपा मानली जाऊ शकत नाही. तर तो त्यांचा कायदेशीर आणि न्याय्य हक्क आहे आणि त्यांना यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ येऊ द्यायला नको होती, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. न्यायालयाने बेस्टला विलंबासाठी किमान नऊ टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले आणि या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल महापालिका आणि बेस्टवर टीका केली. महानगरपालिका संस्थांमध्ये ही एक प्रथाच बनत चालल्याचे दिसते आणि ते पूर्णपणे गैरव्यवस्थापन दर्शवते, असे ताशेरे देखील न्यायालयाने ओढले. निवृत्तीविषयक देणी किंवा कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे हा एक पूर्व-अंदाज घेण्याजोगा खर्च आहे, त्यासाठी अधिक सखोल आणि आगाऊ नियोजन व तरतूद करणे आवश्यक असते. अशा मूलभूत बाबींवरही कोणतेही नियोजन नसते, हीच गोष्ट अस्वीकारार्ह असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना हालाखीच्या स्थितीत सोडणे अयोग्य
बेस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देताना, सर्व संबंधित घटकांनी पद्धतशीर, भक्कम आणि न्यायपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारला, तर आर्थिक अडचणींसारखे कोणतेही कारण पुढे केले जाऊ शकत नाही, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. बेस्ट उपक्रमाच्या कार्यपद्धतीबद्दल चिंता व्यक्त करताना, याचा परिणाम निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत प्रतिष्ठेवर आणि आयुष्याच्या उत्तरार्धातील उपजीविकेवर होतो. कोणताही सुसंस्कृत समाज सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याला अशा प्रकारे हलाखीच्या आणि गरिबीच्या स्थितीत सोडण्याची अपेक्षा करू शकत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने या याचिका निकाली काढल्या.
