मुंबई : सफाई कामगारांना मोफत घरे देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या ताब्यातील उपलब्ध जमिनींची सखोल फेरतपासणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले. महापालिकेच्या ताब्यातील कोणत्या जमिनींचा वापर सफाई कामगारांच्या घरांसाठी करता येऊ शकतो, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले.
सफाई कामगारांच्या निवासाचा प्रश्न हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा आणि निवासाच्या मूलभूत गरजेचा भाग असल्याचे स्पष्ट करून, राज्य सरकारच्या धोरणाचा उद्देश महापालिकेने गांभीर्याने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. यापूर्वीच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महापालिकेच्या इस्टेट विभागाच्या नोंदीनुसार, भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता तसेच रिक्त भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यांचा उल्लेख आहे. याशिवाय विकास आराखड्यात सुमारे आठ हजार विद्यमान सुविधा आणि विविध सार्वजनिक कारणांसाठी सहा हजार आरक्षणे असल्याची माहिती महापालिकेने दिली.
महापालिका आयुक्तांनी या जमिनींचा आढावा घेऊन सफाई कामगारांच्या घरांसाठी त्यांचा वापर करता येईल का, याची शक्यता तपासण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच, सध्याच्या स्थितीत महापालिकेकडे जमीन उपलब्ध नसल्यास राज्य सरकारला जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागेल, असेही आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. मात्र, महापालिकेकडे कोणतीही जमीन उपलब्ध नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी उपलब्ध जमिनींचा सखोल आणि योग्य पद्धतीने आढावा घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. योग्य तपासणी आणि वाटप केल्यानंतर अशी परिस्थिती उद्भवू नये, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, महापालिका आयुक्तांना उपलब्ध सर्व जमिनींची विस्तृत यादी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यापैकी सफाई कामगारांसाठी घरे उभारण्यास प्रत्यक्षात कोणत्या जमिनी योग्य आहेत, त्यांची व्यवहार्यता काय आहे आणि त्यांचा वापर कसा करता येईल, याची स्पष्ट माहितीही देण्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
गरज भासल्यास स्वतंत्र समिती
महापालिकेने सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेही जमिनींच्या वापराबाबत स्पष्टता न आल्यास, सर्व जमिनींचा वापर आणि उपयुक्तता तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केला. या समितीच्या माध्यमातून महापालिकेच्या जमिनींचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन सफाई कामगारांसाठी घरे बांधण्यासाठी योग्य जमीन निश्चित केली जाऊ शकते. महापालिकेच्या विविध विभागांतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ताब्यातील सर्व जमिनी, त्यात मोकळ्या जमिनींचाही समावेश करून, त्याची सविस्तर आणि विशिष्ट माहिती महापालिका आयुक्तांना द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले व महापालिका आयुक्तांनी तीन आठवड्यांत याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यानंतर याचिकांवर पुढील सुनावणी घेऊन योग्य आदेश दिले जातील, असे नमूद करून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी ठेवली.
