मुंबई : सरकारच्या धोरणाला विरोध करण्याची तुमच्याकडे हजारो कारणे असतील, तुमच्या समस्या आम्ही समजू शकतो, परंतु, संप करून राज्यातील नागरिकांच्या जिवाशी खेळू नका. आम्हाला एकही मृत्यू झालेला नको आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील संपकरी डॉक्टरांना गुरुवारी फटकारले. तसेच, तातडीने संप मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्यांनतर, भारतीय वैद्यक परिषदेने (आयएमए) संप मागे घेतला जाईल, अशी ग्वाही न्यायालयाला दिली.
मुळात अत्यावश्यक सेवेत मोडणारे देणारे डॉक्टर हे संप करूच कसे शकतात, असा प्रश्नही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केला. तसेच होमिओपॅथी विरुद्ध अलोपॅथी या वादाबाबत न्यायप्रविष्ट असलेले प्रकरण संबंधित खंडपीठाला लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन मार्गी लावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी’ (सीसीएमपी)मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या ‘बीएचएमएस’ डॉक्टरांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये स्वतंत्र नोंदणी मंगळवारपासून सुरू केली. या विरोधात ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेने पुकारलेल्या बेमुदत संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दखल घेतली. तसेच, आयएमए, मार्ड व राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावून प्रकरणाची सुनावणी दुपारी एक वाजता ठेवली होती.
त्यानुसार, झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आयएमएने संप करण्याची कारणे न्यायालयासमोर विशद केली. तसेच होमिओपॅथी डॉक्टर्सना अलोपॅथी सेवा देण्याबाबत सरकारने दिलेल्या मंजुरीला विरोध केला. अलोपॅथी डॉक्टर्स पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमानंतर डॉक्टर होतात व होमिओपॅथी डॉक्टर्सना अवघ्या सहा महिन्यांच्या कोर्सनंतर अलोपॅथी सेवा देण्यास मंजुरी देणे अन्यायकारक असल्याचे आयएमएतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर संपकरी डॉक्टरांचे सर्व म्हणणे ऐकण्यास व त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी तयार असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. दुसरीकडे, आपण संप पुकारलेला नसून शांततेत आंदोलन करत आहोत. आम्ही तातडीची सेवाही बंद केलेली नाही, असे मार्डतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतरडॉक्टरांनी संपावर जाणे समर्थनीय नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. आम्हाला रुग्णांची काळजी असून डॉक्टर आपल्या मागण्यांसाठी रुग्णांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही. त्यामुळे, तुमचे म्हणणे ऐकले जाईल, पण संप तातडीने मागे घेण्याचे आदेश न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांना दिले.
