मुंबई : पतीकडे अंतरिम पोटगीची मागणी करणाऱ्या महिलेने घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असतानाच पुनर्विवाह केल्याच्या आरोपांची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली व चौकशीचे आदेश दिले. त्याचवेळी, विभक्त पती-पत्नीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देऊन त्यांच्याकडून खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात आल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
याचिकाकर्त्याने विभक्त पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिला होता. मात्र, महिलेने पुर्विवाह केल्याच्या आरोपांची चौकशी होईपर्यंत कौटुंबीक न्यायालयाच्या आदेशाला देखील न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली. लग्न संपुष्टात येण्याआधीच पत्नीने दुसरा विवाह केला आहे का ? त्यामुळे ती पोटगीच्या हक्का मिळवण्यास अपात्र आहे का ? असा प्रश्न या प्रकरणात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, या संदर्भात वस्तुस्थितीची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
तसेच, पत्नीने दुसरा विवाह केल्यासंबंधित छायाचित्रे पुराव्यासह दाखल करून ठोस माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिले, तर पतीच्या आरोपांचे खंडन करणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र प्रत्यूत्तर म्हणून दाखल करण्याची परवानगी न्यायालयाने महिलेलाही दिली. तथापि, प्रतिज्ञापत्रांद्वारे परस्परविरोधी विधाने समोर आल्यास योग्य तपास केला जाईल. कोणत्याही पक्षाला न्यायालयाची दिशाभूल करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे, प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोटी विधाने केल्याचे आढळून आल्यास आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.
क्रौर्य आणि घर सोडून जाण्याच्या कारणास्तव घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या अर्जात पत्नीने दाखल केलेला अंतरिम अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने अंशतः मंजूर केला होता. त्यानुसार, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला अर्जाच्या तारखेपासून प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आणि १ एप्रिल २०२४ पासून सहा समान मासिक हप्त्यांमध्ये थकबाकी देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, पत्नीने घटस्फोट प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असतानाच १५ मार्च २०१९ रोजी दुसरे लग्न केले आणि त्यामुळे ती पोटगी मागण्यास पात्र नसल्याचा दावा केला. तसेच तिने ही वस्तुस्थिती कौटुंबिक न्यायालयापासून दडवल्याचेही याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे, पतीने सादर केलेली छायाचित्रे बनावट असल्याचा आणि आपण दुसरे लग्न केले नसल्याचे दावा करून महिलेने आरोपांचे खंडन केले. याचिकाकर्ता-प्रतिवादीच्या उपरोक्त दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असताना महिलेने दुसरा विवाह केला आहे की नाही याच्या चौकशीचे आदेश दिले.
