नव्या मंत्र्याचा शपथविधी पार पडल्यानंतर खातेवाटप करण्यात आले असून ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावर केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यानंतर आता लगेचच देशातील विमानतळांची नावे बदलण्याच्या धोरणाबाबत त्वरित अंतिम अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाला शुक्रवारी दिले. विमानतळाचे नाव शहरावरुन ठेवण्यात यावे असे प्रस्तावित धोरण आहे आणि हे कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. एका जनहित याचिकेत नवी मुंबईतील आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण करण्याच्या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या आंदोलनचा उल्लेख याचिकाकर्त्याने केला आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या आंदोलनावरुन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले होते. हे ही वाचा >> योगायोग! ज्योतिरादित्य शिंदे यांना मिळालं ३० वर्षांपूर्वी वडिलांनी सांभाळलेलं खातं जर राज्य सरकारला या गोष्टी थांबवता येत नसतील, तर आम्ही आदेश देतो असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळ नामकरण व मराठा आरक्षण संदर्भातल्या आंदोलनांना फटकारलं होतं. पाच हजार जण अपेक्षित असताना आंदोलनात २५ हजार जण होते असं सांगत कशासाठी होतं हे आंदोलन असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला. विमानतळ अजून सुरू पण नाही झालं असे सांगत, आधी नाव मग विमानतळ असा खोचक प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला होता. खंडपीठाने नवीन नागरी उड्डान मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना तातडीने या विषयावर विचार करण्यास आणि धोरणाला अंतिम मंजुरी देण्यास सांगितले आहे. नवी मुंबई विमानतळ आणि मराठा आरक्षण आंदोलनं: आंदोलक, ठाकरे सरकारवर हायकोर्टाचे फटकारे नागरी उड्डयन मंत्रालयाला विमानतळांची नावे बदलण्यासाठी धोरण ठरवण्यासाठी आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वकील फिलजी फ्रेडरिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. ज्यामध्ये कोर्टाने केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाला विमानतळांची नावे बदलण्यासाठी धोरण ठरवण्यासाठी आदेश देण्यास सांगितले आहे. धोरण तयार होईपर्यंत नवी मुंबईतील आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव ठरवण्याचा कोणताही प्रस्ताव देण्यापासून महाराष्ट्र सरकारला रोखण्यात यावं असा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. “नामकरण करण्याबाबत धोरण असले पाहिजे. जर त्याचा मसुदा तयार असेल तर तो अंतिम करा. धोरण नसल्यास ते तयार करा. मंत्रिमंडळ फेरबदल झाल्यानंतर आपल्याकडे नवीन मंत्री आहेत. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने हे पहिले काम करावे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. वकील फिलजी फ्रेडरिक यांच्या वतीने याचिका दाखल केली गेली आहे. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, “प्रत्येक वेळी जेव्हा कोणत्याही जागेवर नवीन विमानतळ तयार केले जाते तेव्हा तेथे प्रचंड राजकीय गोंधळ होतो आणि विमानतळाचे नाव ठेवण्याचा किरकोळ मुद्दा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतो.” विमानतळाचे नाव हे त्या शहराच्या नावावर ठेवण्यात यावं लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना विमानतळाचे नाव हे त्या शहराच्या नावावर ठेवण्यात यावं कारण लोकांच्या नावावर त्याचे नाव ठेवण्याबाबत नेहमीच संघर्ष होत असतो. सध्याचे नाव बदलले जाणार नाही पण नव्या विमानतळांचे नाव त्या शहरांवरुन ठेवण्यात येतील. परंतु हे केवळ धोरण आहे परंतु अद्याप काहीही निश्चित झाले नाही, असे याचिकाकर्ते फिलजी फ्रेडरिक यांनी सांगितले. जनहित याचिकेद्वारे एक आदेश देण्याची मागणी करण्यात येत आहे ज्याद्वारे मंत्रालयाला राज्य आणि देशातील विमानतळाच्या नामकरणासोबत नाव बदलण्याबाबत एक धोरण,प्रक्रिया तयार करायला हवी. ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारची राजकीय समस्या निर्माण होणार नाही. कोर्टाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना उड्डान मंत्रालयाकडे याबाबत विचारणा करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी होणार आहे.
