‘बाबरी मशीद पाडली जाऊ नये’ असे म्हणणे देशविरोधी नाही ! मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; एसडीपीआय सदस्यांवरील तडीपारीचा आदेश रद्द

गुन्हा सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांविरुद्ध नोंदवण्यात आला, परंतु, याचिकाकर्त्यांनाच लक्ष्य करण्यात आले. कारवाई निवडकपणे केली जाऊ शकत नाही. तुम्ही काँग्रेस पक्षाच्या किंवा शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) कार्यकर्त्यांवर कारवाई केली आहे का ? केवळ विशिष्ट धर्माचे आहेत म्हणून कारवाई केली जाते का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडली जायला नको होती, असे मत व्यक्त करणे हे देशविरोधी नाही आणि नागरिकाला या मुद्यावर अशा प्रकारचे मत बाळगण्याचा किंवा व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्ते फिरोज अब्दुल वहाब खान आणि मोहम्मद रफिक गुलाम रसूल अन्सारी यांनी ३ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या तडीपारीच्या आदेशांना आव्हान दिले होते. या आदेशांमुळे त्यांना एका वर्षासाठी मुंबईतून तडीपार करण्यात आले होते. वक्फ विधेयक, चेंबूर-गोवंडी येथील सिमेंट गोदामांमुळे होणारे वायू प्रदूषण आणि बाबरी मशीद प्रकरण या मुद्यांवरील आंदोलनांनंतर २०२४ आणि २०२५ मध्ये नोंदवलेल्या तीन गुन्ह्यांच्या आधारे याचिकाकर्त्यांविरुद्ध तडीपारीचे आदेश काढण्यात आले होते. कथित कृतींपैकी कशासाठीही ‘महाराष्ट्र पोलीस कायद्या’च्या कलम ५६ चा आधार घेता येणार नाही. या कलमांतर्गत तडीपारीची कारवाई व्यक्ती किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांची शक्यता असल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध असतात तेव्हाच केली जाते, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.

मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार

न्यायमूर्ती जामदार यांनीही, दाखल गुन्ह्यांमध्ये केवळ घोषणाबाजीचा उल्लेख होता आणि त्यात व्यक्ती किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान झाल्याचे दर्शविले नव्हते याकडे सुनावणीच्या वेळी लक्ष वेधले. बाबरी मशीद प्रकरणाशी संबंधित एका निदर्शनाचा आधार घेण्यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. मशीद पाडायला नको होती, असे मत व्यक्त करणे ही देशविरोधी कृती मानली जाऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त करणे हा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. प्रत्येकाला तसा अधिकार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

तर्कांवर आधारित भीतीपोटी मूलभूत अधिकार हिरावणे अयोग्य

मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी आरोपींचे बंदी घातलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’शी (पीएफआय) कथित संबंध असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हा आरोप फेटाळून लावला. असे आरोप कारणे दाखवा नोटिशी’चा भाग नव्हते आणि त्यावर आधारित कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निदर्शनादरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वर्तनामुळे सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो आणि शांतता भंग होऊ शकते याची शक्यता निर्माण झाल्याचा दावाही सरकारी वकिलांनी केला. तेव्हा, केवळ तर्कांवर आधारित भीतीपोटी मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने सरकारी वकिलांचा दावा अमान्य करताना नमूद केले.