मुंबई : बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करून उच्च न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला. आरोपी आणि तक्रारदार तरूणी यांच्यातील नाते हे प्रेमावर आधारित होते, वासनेवर नाही आणि आता ते सुखाने संसार करत आहेत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आरोपीला दिलासा देताना नोंदवले.

तळोजा पोलिसांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने त्याची याचिका मंजूर केली व त्याच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला. हे प्रकरण याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार तरूणी यांच्यातील प्रेमसंबंधाचे आहे. त्यात कुठेही वासना नव्हती. त्यामुळे, आरोपीविरुद्धचा फौजदारी खटला पुढे चालू ठेवल्यास दोघांनाही मानसिक त्रास आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागेल, असेही न्यायालयाने गुन्हा रद्द करताना नमूद केले.

तक्रारदार तरूणीने आरोपीवर बलात्काराचा आरोप करून पोलिसांत तक्रार नोंदवली होती. तथापि, ते दोघे मित्र होते आणि नंतर त्यांनी परस्पर संमतीने नातेसंबंध प्रस्थापित केले. त्यांच्यातील गैरसमजांमुळे पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली होती. नंतर या जोडप्याने आपापसातील मतभेद मिटवले आणि विवाह केला, असे दोन्ही पक्षांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर त्यांच्या विवाह नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रेही न्यायालयात सादर केली.

हेही वाचा

न्यायालयात उपस्थित राहून तरूणीची विनंती

तरूणीने स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून, आपण कोणत्याही दबावाशिवाय, स्वेच्छेने हे प्रकरण मिटवले असल्याचे आणि त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, तिचे आणि याचिकाकर्त्यात पुन्हा सलोखा झाला असून त्यांनी लग्न केले आहे आणि आता ते पती-पत्नी म्हणून सुखाने एकत्र राहत आहेत, असेही तिने न्यायालयाला सांगितले.

गैरसमज दूर होऊन विवाहबंधनात

काही गैरसमजांमुळे आपण याचिकाकर्त्याविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती. परंतु, आता कुटुंबातील सदस्य व इतरांच्या मध्यस्थीने आमच्यातील हा वाद सामंजस्याने मिटवण्यात आला आहे. आम्ही दोघे सुखाने संसार करत असून हा फौजदारी खटला पुढे चालवण्यात आपल्याला रस नाही. तो पुढे सुरू ठेवल्यास आमच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी निर्माण होतील, असेही तक्रारदार तरूणीने न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही पक्षांनी आपापसातील वाद मिटवला असून आता त्यांचे लग्न झाले असल्याने, गुन्हा रद्द करण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याची भूमिका सरकारनेही न्यायालयात मांडली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरोधातील बलात्काराचा गुन्हा आणि त्याच्यावर दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द केले.