मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियन हिच्या मृत्यू प्रकरणी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तयार केलेला अहवाल दंडाधिकाऱ्याकडे का सादर केला नाही ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राज्य सरकारला केला. तर दुसरीकडे, दिशाच्या मृत्यूच्या तपासाबाबत यापूर्वी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे चौकशीदम्यान उपलब्ध कागदपत्रे आणि साक्षीदारांनी दिलेल्या जबाबाच्या आधारे दाखल करण्यात आले होते, असा दावा पोलिसांतर्फे करण्यात आला.
दिशा हिची हत्या झाल्याचे किंवा तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक अत्याचार झाल्याचे वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक पुराव्यांतून सिद्ध झालेले नाही, असा दावा पोलिसांनी दिशाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर जुलै महिन्यात उत्तर दाखल करताना केला होता. तसेच, दिशा हिची हत्या झाल्याच्या आणि त्यामागे शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार आदित्य ठाकरे यांचा हत्येच्या कटात सहभाग असल्याच्या आरोपांचे पुष्टीकरण करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. तथापि, हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा अधिकार मालवणी पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला नाही, असा दावा करून सतीश सालियन यांच्या वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता.
या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र मालवणी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी गुरूवारी उच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यात या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात आला होता. मालवणी पोलिसांचे तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षकांचा त्यात समावेश होता. त्यांच्याजागी आपली वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली आणि आपण एसआयटीचा भाग झालो. त्याच अधिकारात जुलै महिन्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचा दावा नगरकर यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात केला. त्याचप्रमाणे, आधीचे प्रतिज्ञापत्र उपलब्ध कागदपत्रे आणि साक्षीदारांच्या जबाबाच्या आधारे दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्या पुराव्यांचा चुकीचा अर्थ काढता येणार नाही. तसेच, प्रकरणाचा आधीच तपास पूर्ण झालेला असताना गुन्हा नोंदवता येणार नाही, असेही नगरकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले.
तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठापुढे सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, एसआयटीचा चौकशी अहवाल दंडाधिकाऱ्यांकडे का सादर केला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला. त्यावर, प्रकरणाचा प्राथमिक तपास झाला असून त्यात दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून त्यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेले नाही. म्हणून दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करण्यात आली आहे, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. तथापि, सतीश सालियान यांच्या वकिलांनी त्याला आक्षेप घेतला. न्यायालयाने सरकारी वकिलांची सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी मान्य केली आणि याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली.
