मुंबई उच्च न्यायालयाने २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित याची निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. या बॉम्बस्फोटात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर १०१ लोक जखमी झाले होते. विशेष म्हणजे सैन्य अधिकारी असल्याचं म्हणत निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी करणाऱ्या पुरोहितला कोर्टाने “बॉम्बस्फोट घडवणं तुमचं अधिकृत काम नव्हतं” असं म्हणत सुनावलं आहे.

न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी आरोपी कर्नल पुरोहितने हा खटला चालवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) कलम १९७(२) नुसार भारतीय सैन्याकडून परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं आणि या खटल्यात तशी परवानगी घेतली नसल्याचा युक्तिवाद केला.

High Court, Patanjali, Violation,
पतंजलीला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, व्यापारचिन्ह हक्काप्रकरणी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन, ५० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश
authorities, illegal constructions,
नागपूर शहरातील अवैध बांधकामांना अधिकारी का संरक्षण देत आहेत? उच्च न्यायालयाचे ताशेरे, ‘परवानगीच का देता…’
bombay hc nagpur bench issued a warrant against police inspector due to constant absence in court
नागपूर : उच्च न्यायालयाने थेट पोलीस निरीक्षकाच्या नावावर काढले वॉरंट – जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…
Pune Police, Supreme Court,
अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजुरीच्या विरोधात पुणे पोलीस सर्वोच्च न्यायालयात, कल्याणीनगर अपघात प्रकरण
Pune Porsche accident case Urgent release of juvenile accused from reformatory High Court orders state government
पुणे पोर्शे अपघात प्रकरण :अल्पवयीन आरोपीची सुधारगृहातून तातडीने सुटका करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
Pune, British period Cantonment Court pune, Cantonment Court Relocates to mahatma phule sanskrutik bhavan wanwadi, Cantonment court building Dilapidation , pune Cantonment court Constraints, pune news,
ब्रिटीशकालीन लष्कर न्यायालयाचे स्थलांतर
Hit and run case in nagpur court again gives relief to the accused ritu malu husband
नागपुरातील हिट अँड रन प्रकरण : आरोपीच्या पतीला न्यायालयाकडून पुन्हा दिलासा
Adani Group wind power project
श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार आणि अदाणी समूहाला नोटीस; पवन ऊर्जा प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह

“बॉम्बस्फोट घडवणं कर्तव्याचा भाग नव्हता”

आरोपी कर्नल पुरोहितने त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी भारतीय सैन्याची परवानगी आवश्यक असल्याचा दावा केला. मात्र, एनआयएने पुरोहितचा हा दावा फेटाळला. अशी परवानगी केवळ कर्तव्यावर असताना झालेल्या गोष्टींबाबत लागते. मालेगाव बॉम्बस्फोट घडवणं हा पुरोहितच्या कर्तव्याचा भाग नव्हता, असं एनआयएने म्हटलं.

नेमकं प्रकरण काय?

कर्नल पुरोहितने २००७ मध्ये अभिनव भारत नावाची संघटना सुरू केली होती. त्या संघटनेला भारतीय संविधान मान्य नव्हतं आणि त्यांचा उद्देश भारताला हिंदू राष्ट्र करण्याचा होता, असा आरोप आहे.

मुस्लीम धर्मीयांसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या रमजानच्या महिन्यात २००८ मध्ये मोटारसायकलचा वापर करून बॉम्बस्फोट घडवला गेला. ही गाडी प्रज्ञा सिंह ठाकूरच्या नावावर होती. या बॉम्बस्फोटात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर १०१ लोक जखमी झाले होते.

हेही वाचा : विश्लेषण : मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला का रखडला?

मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी कर्नल पुरोहित, भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि इतर पाच जणांना २००८ मध्ये अटक झाली होती. यानंतर २०१७ मध्ये म्हणजेच अटकेनंतर नऊ वर्षांनी कर्नल पुरोहितला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.