मुंबई उच्च न्यायालयाने संपत्तीबाबतच्या एका याचिकेत ठाकरे कुटुंबाला मोठा दिलासा दिला. गौरी भिडे यांनी ठाकरे कुटुंबाच्या संपत्तीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका केली. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. इतकंच नाही, तर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या गौरी भिडेंना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं? "याचिकेतील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावेच नाहीत. याचिकेत करण्यात आलेले आरोप निराधार आहे. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे," अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना केली. गौरी भिडेंची नेमकी याचिका काय होती? राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. दादरस्थित गौरी भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे याचिका केल्याचा दावा भिडे यांनी केला होता. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. गौरी भिडे याचिकेत म्हणाल्या होत्या, "गेल्या सात- आठ वर्षांपासून “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” तसेच “और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा” या ब्रीदवाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून, आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार केला आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून जमवलेले पैसेही उघडकीस आणण्याचे ठरवले आहे." हेही वाचा : उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता; बेहिशेबी मालमत्तेची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू ठाकरे कुटुंबाने कशाप्रकारे भ्रष्टाचार केला आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली हे सांगणारी कागदपत्रे याचिकेसह जोडण्यात आली आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वत: अधिकृत पद धारण करणे, हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्त्रोत असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची घटनात्मक पदे धारण करणे हे देखील उत्पन्नाचे साधन नाही. उद्धव, आदित्य आणि रश्मी यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा, व्यवसाय आणि व्यवसाय त्यांच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्त्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. ठाकरे कुटुंबियांशी संबंधियांच्या घर, कार्यालयांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी टाकलेले छापे, त्यात आढळलेली मालमत्ता याचा ठाकरे कुटुंबाशी जवळचा संबंध आहे, असाही दावा याचिककर्तीने केला आहे. हेही वाचा : VIDEO : “…म्हणून भूषण देसाईंनी शिंदे गटात प्रवेश केला”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं कारण आपले कुटुंब ठाकरे कुटुंबाप्रमाणेच प्रिंटिंग प्रेसच्या व्यवसायात होते. प्रभादेवी येथे राजमुद्रा छापखाना आपल्या कुटुंबाच्या मालकीचा होता. ठाकरे यांनी ‘मार्मिक’ मासिक आणि ‘सामना’ हे वृत्तपत्रही प्रकाशित केले. आपण आदित्य यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्याची मालमत्ता पाहिली तेव्हा त्याची चौकशी केली. त्यावेळी ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीची ही दोन्ही प्रकाशने ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशनद्वारे कधीही लेखा परीक्षणाच्या नियंत्रणाखाली आलेली नाहीत आणि त्यांचे मुद्रण किती प्रमाणात होते याची कोणालाही महिती नाही,असा दावाही याचिकाकर्तीने केला आहे.
